कोल्हापूर: राज्य शासनाने लागू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे सामाजिक सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत अपुऱ्या सुविधांमुळे ऊस तोडणी मजुरांना अनेक हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. अपघात, झोपडी, मेडिकल या विम्यासाठीची कार्यकक्षा दुपटीने वाढविण्याची गरज आहे. साखर कारखान्यांनी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, यासाठी सरकारने आदेश जारी करावेत, अशी मागणी राजर्षी शाहू ऊस तोडणी कामगार मार्गदर्शन व साहाय्यता केंद्राने केली आहे.
ऊस तोडणी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी म्हणून सुरक्षा विमा योजना लागू करण्यात आली आहे, पण त्याचा लाभ फारच कमी मिळत असल्याने मजुरांना प्रत्येक गोष्टीसाठी पदरमोड करावी लागत आहे. वाढत्या महागाईच्या अनुषंगाने यात वाढ होणे अपेक्षित होते, पण सरकार व कारखानदार या दोघांनीही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
मजूर रहात असलेल्या झोपड्यांमध्ये साधी लाईटचीही सोय नसते, पाणी लांबून आणावे लागते. या झोपड्या आग अथवा अन्य कारणाने नुकसानग्रस्त झाल्या, तर त्यांना ७ हजारांचा विमा हप्ता मिळतो, पण तो १५ हजार करण्याची गरज आहे. मजुरांचा कारखान्यांकडून तीन लाखांचा विमा उतरवला जातो. तथापी मजूर हा कुटुंबप्रमुख असल्याने त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या देखील जास्त असल्याने ही रक्कम ५ लाख करण्याची गरज आहे.
बैल विम्याबाबतीत दुजाभाव केला गेला आहे. बैल मृत्युमुखी पडल्यास ३७ हजार ५०० रुपये जास्तीत-जास्त मिळतात. प्रचलित बाजारभावानुसार एका बैलाची किंमत ६० ते ७० हजाराच्या घरात असते. बैल मृत्युमुखी पडल्यास नवा बैल घेणे ३७ हजारांत शक्य होत नाही. पुन्हा मजूराला स्वत:कडचे पैसे घालावे लागतात. त्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च त्याला पेलवणारा नाही. मेडिकल विम्याचीही रक्कम ३० हजार मिळते, पण ती १ लाख रुपये करण्याची गरज आहे. कारण औषधे व शस्त्रक्रियेचा खर्च वाढला असल्याने ३० हजारांत संपूर्ण उपचार खर्च भागवता येत नाही.
ज्या परिस्थितीत ऊसतोडणी मजूर काम करतात, ते पाहता त्यांच्या सुरक्षिततेकडे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक पाहणे गरजेचे आहे. शासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन संबंधित साखर कारखाने व सहसंचालकांना योग्य ते निर्देश द्यावेत
टी. एस. कांबळे, अध्यक्ष, राजर्षी शाहू ऊस तोडणी कामगार मार्गदर्शन व साहाय्यता केंद्र, कोल्हापूर