जिल्हा बॅँक : चौकशी रद्दसाठी साकडे

१५७ कोटींचा गैरव्यवहार : मुंबईत सहकारमंत्र्यांसमोर संचालकांची सुनावणी

सांगली : सांगली जिल्हा बँकेच्या १५७ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू असलेली चौकशी रद्द करावी, असे साकडे माजी संचालकांनी आज बुधवारी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना घातले. पण सहकारमंत्र्यांनी संचालकांची ही मागणी अमान्य करीत म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी एक संधी संचालकांना दिली. गेल्या पंधरा वर्षांत संचालक मंडळाने २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जाचे वाटप केले, तर १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेडीचा लाभ दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक म्हणून शैलेश कोतमिरे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर हा गैरकारभार उजेडात आला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेडीत ७ कोटी ९ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. कऱ्हाडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती त्यांनी ४७ माजी संचालक व ३ कार्यकारी संचालकांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. संचालकांकडून खुलासा मागविला होता. आज बुधवारी मुंबईत बॅँकेचे संचालक विलासराव शिंदे, राजेंद्रअण्णा देशमुख, मोहनराव कदम, सिकंदर जमादार यांनी सहकारमंत्र्यांची भेट घेऊन चौकशी रद्दचे साकडे घातले. यावेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील हेही उपस्थित होते. विनातारण कर्जाचा ठपका अमान्य करीत बँकेने दिलेल्या कर्जाला तारण घेतले आहे. तसेच कर्जदार संस्थाची हमीही घेतली आहे. त्यांना वसुलीसाठी नोटिसाही बजाविल्या आहेत. त्यात लेखापरीक्षणानंतर पाच वर्षातील कारभाराचीच चौकशी करता येते, इथे मात्र दहा ते बारा वर्षांची चौकशी सुरू आहे. ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हणणे संचालकांनी मांडले, तर अरविंद देशमुख यांनी चौकशी सुरू असून, संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)आणखी एक संधीसंचालकांनी चौकशी रद्दची मागणी केली असली, तरी सहकारमंत्र्यांनी ही प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करीत संचालकांनी आणखी एकदा आपले म्हणणे चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर सादर करावे, अशी सूचना केली. त्यामुळे संचालकांना आणखी एक संधी मिळाली आहे.