कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीकडे शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. कृषी, प्रदूषण, मनरेगा, वन, सामाजिक वनीकरण, मेढा या विभागाचे अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित नव्हते. अध्यक्षस्थानी बजरंग पाटील होते.
या सभेमध्ये संभाव्य अतिवृष्टी, महापूर, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प या विषयांवर चर्चा झाली. सदस्य शिवाजी मोरे म्हणाले, दोन वर्षांंपूर्वी ज्या ४१९ गावांना महापुराचा आणि अतिवृष्टीचा फटका बसला होता, त्यांच्याबाबतीत नियोजन करण्याची गरज आहे. तेथील पाणीपुरवठा बंद होणार नाही यासाठी पर्यायी व्यवस्था केले पाहिजे. जिल्ह्यातील अनेक गावांतील घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प आणि सार्वजनिक शौचालयासाठी निधी येऊनही पूर्तता झालेली नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर उदासीनता आहे. पंचगंगा प्रदूषण आराखड्यातील गावातील प्रकल्प तरी पूर्ण व्हावेत यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत.
शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी या बैठकीला आले नसल्याबाबतही या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या वेळी जिल्ह्यातील विविध नळ पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. उपाध्यक्ष सतीश पाटील, सभापती हंबीरराव पाटील, प्रवीण यादव, डॉ. पद्माराणी पाटील, स्वाती सासने, आजरा पंचायत समितीचे सभापती उदयराज पवार या वेळी उपस्थित होते.