लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : वारणा व चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत झालेल्या बैठकीचे दोन वेगवेगळे इतिवृत्त तयार करण्यात आले आहेत. या दोन्हींत विसंगती असून ते प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करणारे आहेत. निर्वाणीकरण, जमिनींची उपलब्धता, त्यांचे वाटप या बाबी प्रशासनाकडून स्पष्ट केल्या जाव्यात त्याशिवाय ठिय्या आंदाेलन स्थगित केले जाणार नाही, असे श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना सोमवारी देण्यात आले.
पाटणकर यांच्या वतीने मारुती पाटील व शिष्टमंडळाने दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, ८ मार्चला झालेल्या बैठकीची दोन विभागांची दोन वेगवेगळी इतिवृत्ते मला पाठवण्यात आली आहेत. ज्यात विसंगती आहे. यात निर्वाणीकरणाच्या प्रक्रियेत २१५ हेक्टर जमिनीची मोजणी दोन महिन्यांत पूर्ण करणे, वारणा धरणग्रस्तांचे उर्वरित जमीन वाटप १५ दिवसांत पूर्ण करणे हे दोन विषय वगळता अन्य बाबी मुदतीत घातल्या गेल्या नाहीत. पुनर्वसन विभागाकडून सातत्याने १३७ हेक्टर जमीन उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते; पण ती कोणत्या वसाहतीपासून ८ किमी अंतरामध्ये उपलब्ध आहे ते नमूद नाही.
जमीन उपलब्धतेचा शोध घेताना मी स्वत: तलाठी, सर्कल यांना ‘न दिसलेल्या’ जमिनी शोधून दाखवल्या आहेत. त्याचा समावेश सध्याच्या उपलब्ध जमिनीच्या यादीत नाही, जमीन वाटपात जमीन निश्चितपणे कोठे आहे, कसण्यालायक आहे का, तिच्यावर अतिक्रमण आहे का, याचा शोध घेतल्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांकडून पसंती व मागणी अर्ज घेतले जातात; पण इथे आधी पसंती घेतली जाते व नंतर जमीन वाटता येईल का, याचा शोध घेतला जातो. यामुळे प्रकरण कित्येक महिने प्रलंबित राहते. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत पंधरा दिवसांत जमीन वाटप करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु आजही वाटप सुरू झालेले नाही.
शाहूवाडी तालुक्यात मुलकी पड जमिनीवर सुविधा दिल्या तर प्रकल्पग्रस्त ते स्वीकारतील. गलगले, ता. कागल येथील जमिनींचे संपादन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द झाले असले तरी ते पुनर्वसन कायद्याचा भाग असल्यामुळे पुनर्वसनाची प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झालेली नाही, त्यामुळे या जमिनी आजही पुनर्वसनास संपादन पात्र आहेत. या मुद्यांची स्पष्टता झाल्याशिवाय इतिवृतांच्या आधारावर आंदोलन स्थगित करण्याची चर्चा करणे नैतिक नाही, तरी या बाबी लवकरात लवकर स्पष्ट व्हाव्यात.