लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना आता लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली शासन पातळीवर सुरू आहेत. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असली, तरी मतदार यादीची कट ऑफ डेड बदलणार आहे.
महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आणली. त्यामुळे संस्थांच्या निवडणूका लाबंणीवर टाकल्या होत्या. कर्जमाफीचे काम संपत आले असतानाच कोरोनाचे संकट आल्याने निवडणुका पुन्हा लांबणीवर टाकल्या. कोरोनाची तीव्रता वाढत गेल्याने डिसेंबर २०२० अखेर निवडणुकांना मुदतवाढ दिली. शासनाने ग्रामपंचायत, महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यात मुदतवाढ संपत असल्याने संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत दबाव आहे. त्यानुसार सहकार प्राधीकरणाने तयारी केली आहे. त्यांना शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा असून, एकूणच हालचाली पाहता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
सहकार कायद्यानुसार निवडणुकीची यादी तयार करताना संस्था सभासदांना मुदत संपलेल्या आर्थिक वर्षापासून मागे तीन वर्षांतील सभासद मतदानास पात्र ठरतात. व्यक्ती सभासदांना मात्र ही अट दोन वर्षांची आहे. निवडणुकीस पात्र असलेल्या बहुतांश संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून वर्ष उलटले आहे. त्यामुळे मतदार यादीची कट ऑफ डेड ही एक वर्ष पुढे सरकणार आहे.
‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’चा पेच
‘गोकुळ’ व केडीसीसीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून जवळपास वर्ष होत आहे. जानेवारीमध्ये दोन्ही संस्थांच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम लागला होता. ‘गोकुळ‘चे ठराव गोळा करून हरकतीही झाल्या आहेत, तर बँकेच्या ठरावासाठी दोन दिवस राहिले होते. जिथे प्रक्रिया थांबली, तेथून पुढे निवडणुका घेण्याचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांचा आहे. मात्र, नियमानुसार यादी बदलणार असल्याने पेच निर्माण होऊ शकतो.