ठळक मुद्देअतिपाऊस झाल्याने उसाच्या हेक्टरी उत्पादनात मोठी घट
लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : ज्या ऊसपिकाने राज्य शासनाची तिजोरी विविध करांनी भरली व राज्याच्या अर्थसंकल्पातील आर्थिक तूट भरून काढली; त्या ऊस पिकावर शासनाची वक्रदृष्टी कायम आहे. आघाडी शासनाने जे केले तेच विद्यमान शासनही करत असल्याचे चित्र शासनाने याहीवर्षी ऊस पिकाला पीक विमा योजनेतून वगळल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया ऊस उत्पादकांतून व्यक्त होत आहेत.‘अच्छे दिन’ची घोषणा करत शेतकरी व जनमानसावर मोहिनी घालत केंद्रातच काय राज्यातही सत्तेत आलेल्या भाजप शासनाने ऊस उत्पादकांना म्हणावे तसे कृतीतून ‘अच्छे दिन’ दाखवून दिलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी ऊसशेतीसाठी ठिबक पद्धतीचा वापर बंधनकारक करण्याचे संकेत देण्यात आले. गेली अनेक वर्षे ऊस उत्पादक शेतकºयांची ऊस पिकाचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा म्हणून अनेक वर्षे मागणी होत आहे. किमान विद्यमान भाजप शासन तरी ऊस पिकाची यावर्षी पीक विमा योजनेत समावेश होईल, अशी आशा होती; पण याही वर्षी ऊस पिकाला विमा योजनेतून वगळल्याने पुन्हा ऊस उत्पादकांवर अन्याय झाल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात ऊस पीक प्रमुख पीक आहे. या पिकाखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५० टक्के क्षेत्र आहे. यावर्षी ऊसपिकाखाली जिल्ह्यातील एक लाख ४३ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. हंगाम २००३मध्ये मावा किडीने हाहाकार माजविला होता. यानंतरही मावा किडीने सलग तीन वर्षे धुमाकूळ घातला होता. या तीन वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकºयांचे किमान ३० ते कमाल ७० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले. यावेळी आघाडी शासनाने अगदी नाममात्र नुकसानभरपाई देऊन ऊस उत्पादकांची बोळवण केली. यानंतर अतिपावसाने ऊस उत्पादक नदीकाठचे ऊस पीक गेल्याने मेटाकुटीला आला. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे शेतीच्या पाण्यासाठी उपसाबंदीमुळे ऊस पीक पाण्याअभावी वाळली तर पावसाळ्यात अतिपाऊस झाल्याने उसाच्या हेक्टरी उत्पादनात मोठी घट होऊन शेतकºयांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली. यावेळी शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकºयांना तुटपुंजी मदत केली पण तीही विविध निकषात अडकल्याने शेतकरी निराश झाले. जर ऊस पिकाला विम्याचे संरक्षण असते तर ऊस उत्पादक शेतकरी वाचला असता.आजपर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी शासनाने उसाच्या पट्ट्यावर आपले राजकारण सांभाळून ४० वर्षे सत्ता भोगली. ऊस व साखर कारखाने ही दोन्ही काँग्रेसची राजकीय ताकद समजली जाते. यालाच सुरुंग लावला तर राजकारणात या दोन पक्षांची मोठी पीछेहाट होईल हे लक्षात घेवूनच विद्यमान भाजप शासनाकडून वाटचाल सुरू आहे. म्हणूनच याही वर्र्षी उसावर शासनाची वक्रदृष्टी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाची ऊस पिकावर वक्रदृष्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 2, 2017 00:46 IST