इचलकरंजी : शहरास नियमित स्वच्छ पाणीपुरवठा करणाऱ्या वारणा नळ योजनेसाठी एक टीएमसी पाणी साठ्याचे आरक्षण मिळूनसुद्धा संबंधित निविदाधारकाने काम सुरू करण्याचे आदेश स्वीकारलेले नाहीत. निविदाधारकाने ११ एप्रिलपर्यंत आदेश स्वीकारला नाही, तर फेरनिविदा प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. ज्यामुळे ६९ कोटी रुपयांची असलेली वारणा योजना आता ८० कोटी रुपयांवर जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.शहरास सध्या पंचगंगा व कृष्णा अशा दोन नद्यांतून पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळ योजना आहेत. त्यापैकी पंचगंगा नदीवरील नळ योजना व त्यावरील यंत्रसामग्री सुमारे ३५ वर्षांपूर्वीची असून, पाणी उपशाची क्षमता कमी झाली आहे. तसेच सन २००१ मध्ये कार्यान्वित झालेल्या कृष्णा नळ योजनेच्या दाबनलिकेस वारंवार गळती लागत असल्याने दुरुस्तीसाठी ही योजना सातत्याने बंद ठेवावी लागते. त्याचबरोबर कृष्णा योजनेवरील पंपांची क्षमतासुद्धा कमी झाली आहे. दोन्ही योजनांकडून दररोज ५४ दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ४० दशलक्ष लिटर इतकेच पाणी मिळते. उन्हाळ्यात पंचगंगा नदीची पाणीपातळी खालावल्यानंतर नदीतील पाणी दूषित झाल्यामुळे तेथील पाण्याचा उपसा बंद ठेवावा लागतो. परिणामी, कृष्णा योजनेतून दररोज ३५ दशलक्ष लिटर इतकेच पाणी शहरास मिळते. याचा परिणाम म्हणून तीन दिवसांतून एक वेळ पाणीपुरवठा शहरास होतो. ज्यावेळी कृष्णा नदीतील पाणीपातळी खालावते किंवा दाबनलिकेची दुरुस्ती असते, त्यावेळी आठ-आठ दिवस पाणी शहराला मिळत नाही.अशा पार्श्वभूमीवर शहरास वारणा नदीतून पाणीपुरवठा करण्यासाठी दानोळी (ता. शिरोळ) येथील बंधाऱ्यापासून पाणी उपसा करणारी नळ योजना आखण्यात आली. या नळ योजनेची ६८.६८ कोटी रुपये खर्चाची निविदा गतवर्षी प्रसिद्ध झाली. या निविदेसाठी आर. ए. घुले या निविदाधारकाने १९.१९ टक्के कमी दराची निविदा भरली.त्यांना ही निविदा मंजूर झाली असली तरी वारणा नळ योजनेसाठी वारणा धरण प्रकल्पात इचलकरंजीसाठी पाण्याचे आरक्षण नसल्याने निविदाधारकास काम सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले नाहीत. म्हणून आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासन दरबारी जोरदार प्रयत्न केले. ४ जानेवारी २०१७ ला या योजनेला तांत्रिक मंजुरी मिळाली. तर एक टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यासाठी सुद्धा पाटबंधारे खात्याने मान्यता दिली.दरम्यान, निविदाधारकास वारणा योजनेसाठी काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यास झालेला विलंब दूर करण्यासाठी या कामाच्या निविदेस दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली. ही मुदतवाढ ११ एप्रिल २०१७ पर्यंत असून, त्यांची मुदत अवघ्या तीन दिवसांत संपत असूनसुद्धा निविदाधारकाने काम सुरू करण्याचे आदेश स्वीकारलेले नाहीत. याचा परिणाम म्हणून वारणा नळ योजनेसाठी फेरनिविदा काढावी लागणार आहे. फेरनिविदा काढल्यास वारणा नळ योजनेची किंमत वाढणार असून, ती आता ८० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)३.५७ कोटींच्या बचत रकमेवर पाणी फिरणारवारणा नळ योजनेसाठी सविस्तर नियोजनाचा अहवाल तयार करताना या योजनेसाठी ७२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्ष निविदा मंजुरीसाठी शासनाच्या पाटबंधारे खात्याकडे गेली असताना शासनाच्या छाननी समितीने या योजनेमध्ये काही बदल करून सदरची योजना ६८.६८ कोटी रुपयांची केली. त्याप्रमाणे निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर निविदाधारक घुले यांची निविदा १९.१९ टक्क्यांची कमीची मंजूर झाली. तेव्हा या निविदेमध्ये तीन कोटी ५७ लाख ८९ हजार रुपयांची बचत झाली होती. फेरनिविदेमुळे या बचतीवरसुद्धा पाणी फिरणार आहे.
वारणा नळ योजनेचा खर्च ८० कोटींवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 8, 2017 00:14 IST