कोल्हापूर : आपली स्वत:ची कोणतीही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चूक नसताना, जर त्या चुकीमुळे कारवाईला सामोरे जावे लागणार असेल, तर ही बाब अन्यायकारक आहे, असा पक्का समज झाल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अपात्र ठरणाºया १९ नगरसेवकांनी आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या ‘कलम ९ अ’ याला आव्हान देण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांकडून माहिती घेण्याचेही काम सुरू झाले आहे. दुसºया बाजूने, राज्य सरकारसुद्धा नगरसेवकांना संरक्षण देऊ शकते; पण त्याकरिता कायद्यातील कलमामध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणा करावी लागेल.
राज्य निवडणुक आयोगाच्या ‘कलम ९ अ’ प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतर निवडून येणाºया लोकप्रतिनिधीने सहा महिन्यांच्या आत त्याच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगास सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या १९ नगरसेवकांवर त्यांची निवड रद्द होण्याची नामुष्की आली आहे. या प्रकरणात संबंधित नगरसेवकांनी आपली कोणतीच चूक नसून ती विभागीय जातपडताळणी समितीची आहे, असा दावा केला आहे. ही चूक जरी
तांत्रिक स्वरूपाची असली तर सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तवाचे तसेच कायद्यातील तरतुदीचे भान ठेवून निर्णय दिल्यामुळे चूक नसतानाही नगरसेवकांना घरी जावे लागणार आहे आणि ही बाब अन्यायकारक असल्याची त्यांची भावना झाली आहे. चूक आपली नसताना ती का भोगायची, असा या नगरसेवकांचा प्रश्न आहे. जर कायद्यातील तरतुदीचा फटका आपणास बसणार असेल तर या तरतुदीविरुद्धच न्याय मागूया, अशी भावना बळावली आहे. त्यामुळेच ‘कलम ९ अ’ला आव्हान देण्याचा विचार गतिमान झाला आहे. संबंधित नगरसेवकांनी याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चाही सुरू केली आहे; परंतु अशी आव्हान याचिका न्यायालयात दाखल करण्याअगोदर नगरसेवकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल आणि त्याची कागदपत्रे त्यांच्या हाती यावी लागतील. तोपर्यंत काहीच कृती करता येणार नाही.विभागीय जात पडताळणीची काय चूक झाली?विभागीय जात पडताळणी समितीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने तिने प्राप्त अर्जांची छाननी, सुनावणी, निकाल देण्यास विलंब केला. परिणामी जातवैधता प्रमाणपत्रे देण्यास उशीर केला. तशी लेखी पत्रे दिली आहेत. एखाद्या व्यक्तीने जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून समितीकडे अर्ज केला तर त्यावर कमीत कमी तीन महिने आणि जास्तीत जास्त पाच महिन्यांच्या मुदतीत छाननी, सुनावणी घेऊन निकाल देणे अपेक्षित होते. त्या मुदतीत समितीला जातवैधता प्रमाणपत्रे देणे आवश्यक होते. मात्र निर्धारित वेळेची मुदत समितीने पाळली नाही.राज्य सरकारकसे देऊ शकते संरक्षण?सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालाची व्याप्ती फार मोठी असून, त्यामुळे राज्यभरात किमान आठ ते नऊ हजार लोकप्रतिनिधींना पदावर पाणी सोडून घरचा रस्ता धरावा लागणार आहे. फेरनिवडणूक घ्यायची झाल्यास प्रशासकीय तसेच पोलीस यंत्रणेवर बराच ताण येणार आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. फेरनिवडणुका झाल्यास पैशांचीही उधळण होणार आहे. तोंडावर लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मध्यममार्ग काय काढला जाऊ शकतो, यावरदेखील चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील ‘कलम ९ अ’मुळे हा सगळा प्रसंग उद्भवला असला तरी त्यातही पळवाट शोधता येऊ शकते, असा कायदेतज्ज्ञांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तव पाहून निकाल दिला असला तरी ज्या तरतुदीमुळे तो दिला गेला, त्यात सुधारणा करणे आणि त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, हा एकमेव पर्याय समोर येऊ शकतो. कायद्यात सहा महिन्यांची मुदत आहे, ती वर्षाची करता येऊ शकते. राज्य सरकारने समंजसपणाने पुढाकार घेतला, तरच अपात्र ठरणाऱ्या नगरसेवकांना न्याय मिळू शकतो, असे अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी सांगितले.
तांत्रिक स्वरूपाची असली तर सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तवाचे तसेच कायद्यातील तरतुदीचे भान ठेवून निर्णय दिल्यामुळे चूक नसतानाही नगरसेवकांना घरी जावे लागणार आहे आणि ही बाब अन्यायकारक असल्याची त्यांची भावना झाली आहे.चूक आपली नसताना ती का भोगायची, असा या नगरसेवकांचा प्रश्न आहे. जर कायद्यातील तरतुदीचा फटका आपणास बसणार असेल तर आपण या तरतुदीविरुद्धच न्याय मागूया, अशी भावना बळावली आहे. त्यामुळेच ‘कलम ९ अ’ला आव्हान देण्याचा विचार गतिमान झाला आहे. संबंधित नगरसेवकांनी याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चाही सुरू केली आहे; परंतु अशी आव्हान याचिका न्यायालयात दाखल करण्याअगोदर नगरसेवकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल आणि त्याची कागदपत्रे त्यांच्या हाती यावी लागतील. तोपर्यंत काहीच कृती करता येणार नाही.विभागीय जात पडताळणीची काय चूक झाली?विभागीय जात पडताळणी समितीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने तिने प्राप्त अर्जांची छाननी, सुनावणी, निकाल देण्यास विलंब केला. परिणामी जातवैधता प्रमाणपत्रे देण्यास उशीर केला. तशी लेखी पत्रे दिली आहेत.एखाद्या व्यक्तीने जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून समितीकडे अर्ज केला तर त्यावर कमीत कमी तीन महिने आणि जास्तीत जास्त पाच महिन्यांच्या मुदतीत छाननी, सुनावणी घेऊन निकाल देणे अपेक्षित होते. त्या मुदतीत समितीला जातवैधता प्रमाणपत्रे देणे आवश्यक होते. मात्र निर्धारित वेळेची मुदत समितीने पाळली नाही.
राज्य सरकार कसे देऊ शकते संरक्षण?सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालाची व्याप्ती फार मोठी असून, त्यामुळे राज्यभरात किमान आठ ते नऊ हजार लोकप्रतिनिधींना आपल्या पदावर पाणी सोडून घरचा रस्ता धरावा लागणार आहे. याशिवाय फेरनिवडणूक घ्यायची झाल्यास प्रशासकीय तसेच पोलीस यंत्रणेवर बराच ताण येणार आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. फेरनिवडणुका झाल्यास पैशांचीही उधळण होणार आहे. तोंडावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मध्यममार्ग काय काढला जाऊ शकतो, यावरदेखील आता चर्चा सुरू झाली आहे.निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील ‘कलम ९ अ’मुळे हा सगळा प्रसंग उद्भवला असला तरी त्यातही पळवाट शोधता येऊ शकते, असा कायदेतज्ज्ञांचा दावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तव पाहून निकाल दिला असला तरी ज्या तरतुदीमुळे तो दिला गेला, त्या तरतुदीत सुधारणा करणे आणि त्या तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, हा एकमेव पर्याय समोर येऊ शकतो. कायद्यात सध्या सहा महिन्यांची मुदत आहे, ती एक वर्षाची करता येऊ शकते. राज्य सरकारने समंजसपणाने तसा पुढाकार घेतला, तरच अपात्र ठरणाºया नगरसेवकांना न्याय मिळू शकतो, असे अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी सांगितले.जातवैधता प्रमाणपत्राची कशी असते प्रक्रिया ?१ कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कामासाठी, कधीही जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करता येत नाही. केवळ निवडणूक, शैक्षणिक सुविधा, नोकरी व बढतीकरिताच त्या-त्या काळातच अर्ज करावा लागतो.२ निवडणुकीच्या कारणास्तव जातवैधता प्रमाणपत्र पाहिजे असल्यास उमेदवार निवडणूक लढवत असलेल्या संस्थेचा उमेदवारी अर्ज भरलेला फॉर्म व अनामत रकमेची पावती अर्जासोबत जोडावीलागते. विभागीय जात पडताळणी समितीला न्यायिक अधिकार असल्याने सुनावणीवेळी योग्य अशी माहिती सादर करावी लागते तसेच निकाल लवकर द्या, यासाठी समितीवर बंधन, दबाव अथवा वशिला यांचा प्रयत्न करायचा नसतो. समितीचे अध्यक्ष, सचिव व एक सदस्य असे तीन सदस्य असतात. ते सुनावणी घेऊन, कागदपत्रांची छाननी करून समोर आलेले पुरावे ग्राह्य मानून निकाल देतात.५ एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळे निकाल दिले जात असल्यामुळे अशा समितीच्या कामाबाबत संशय बळावण्याची शक्यता अधिक असते. महापालिकेतील नऊ नगरसेवकांचे जातीचे दाखल अवैध ठरविले होते. पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाने जेव्हा सुनावणी झाली त्यावेळी नऊपैकी आठ नगरसेवकांचे जातीचे दाखले वैध ठरले होते.