‘मॉडेल टेक्स्टाईल हब’मध्ये रूपांतर करणार--आमदार सुरेश हाळवणकर माझा अजेंडा...!

रोजगार मार्गदर्शन केंद्र उभारणार : वस्त्रोद्योगाच्या मूलभूत सुविधांबरोबर क्रीडांगणे, भाजी मंडई, महिलांची स्वच्छतागृहे

राजाराम पाटील - इचलकरंजी वस्त्रोद्योगाची ओळख देशांतर्गत व जागतिक स्तरावर निर्माण करण्यासाठी या वस्त्रनगरीचे रूपांतर ‘मॉडेल टेक्स्टाईल हब’मध्ये करावयाचे आहे. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून टेक्स्टाईलमधील स्मार्ट सिटी बनवायची असल्याचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले.विरोधी पक्षाचा आमदार असूनही गेल्या पाच वर्षांत आमदारांचा स्थानिक निधी आणि जिल्हा विकास निधीतून जनतेची अनेक विकासकामे करू शकलो, याचे समाधान वाटते, असे सांगून आमदार हाळवणकर म्हणाले, शहरासह सहा गावांचा मतदारसंघ असला तरी तो औद्योगिक-शहरी व ग्रामीण आहे. त्यामुळे इचलकरंजी व परिसरातील वस्त्रोद्योगाबरोबरच शेतीचा आणि कृषिपूरक व्यवसायांचाही विकास साधावयाचा आहे. आमदार निधीतून क्रीडांगणे, भाजी मंडई, रस्ते, महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे असे उपक्रम राबविण्याचे आहेत.इचलकरंजीला जोडणारे अतिग्रे, कोंडिग्रे व हातकणंगले या तिन्ही रस्त्यांचे तीन पदरीकरण आणि चंदूर-इंगळी व रुकडी-वळिवडे या नदीवरील पुलांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे, ज्यामुळे कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत व कोल्हापूरला जोडणारा दहा किलोमीटर कमी अंतराचा रस्ता उपलब्ध होईल. हातकणंगले, रुकडी येथे रेल्वेमार्गावर उड्डाण पूल बांधून वस्त्रोद्योगाला फायद्याची ठरेल, अशी कनेक्टिव्हिटी वाढविली जाईल.इचलकरंजीची स्वत:ची ओळख निर्माण होण्यासाठी हद्दवाढ करून महापालिका स्थापन करण्यात येईल. तसेच तालुक्याचा दर्जा देण्यात येईल. परिवहन कार्यालय सुरू करण्याबरोबर खासगी भागीदारीने शहर बस वाहतूक चालू केली जाईल. कबनूर गावालाही नगरपालिका स्थापित करण्यास प्रयत्न केले जातील. तारदाळ, खोतवाडी अवर्षणग्रस्त गावे असल्याने जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी गावतळ्यातील गाळ काढणे, पावसाचे पाणी अडविणे, ओढ्या-नाल्यांवर बंधारे बांधणे असे उपक्रम साकारले जातील.उपग्रह प्रणालीद्वारे शहराचे पूर्णपणे लॅँड आॅडिट करून प्रॉपर्टी कार्डाचे नियमितीकरण केले जाईल. सात-बारासुद्धा शंभर टक्के संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल. गुंठेवारी, बी टेन्यूअर, ‘क’वर्ग अशी प्रकरणेसुद्धा सुलभ पद्धतीने नियमित करण्यात येतील. पालिकांच्या आरक्षित जागांसाठी टीडीआरच्या माध्यमातून पालिकेवर आर्थिक बोजा न पडता विकास साधणे, तसेच एफएसआय पद्धतीचा अवलंब करीत गरिबांना परवडणारी घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना बायोमेट्रिक ओळख पद्धतीच्या आधारावर त्यांना मिळणारे अनुदान घरपोच करण्यात येईल, ज्यामुळे या योजनेमधील एजंटगिरी आपोआपच संपुष्टात येण्यास मदत होईल.आरोग्य, वीज, स्वच्छता, रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सेवा-सुविधा हक्काने मिळण्यासाठी नागरी सेवा कायदा प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्तावरील शास्ती उठविण्यासाठी एकवेळच दंडात्मक आकारणी करीत बांधकामे नियमित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. (उद्याच्या अंकात आमदार उल्हास पाटील)पाणी, रुग्णालय व रेशनिंग धान्याला प्राधान्यकाळम्मावाडी धरणातून थेट नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, आयजीएम रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे आणि अंत्योदय-दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबीयांसह केशरी शिधापत्रिकांना रेशनिंग धान्य मिळण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. काळम्मावाडी धरणातून आणण्यात येणाऱ्या पाणी योजनेचा सर्व खर्च केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानातून करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘आयजीएम’ला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देऊन ते ३५० खाटांच्या पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात येईल, तर रेशनिंगवर मिळणारे धान्य आणि खाद्यतेल नियमितपणे मिळण्याची व्यवस्था केली जाईल. यासाठी निश्चितपणे प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे आमदार हाळवणकर यांनी स्पष्ट केले.१०० कोटींचे अत्याधुनिक प्रोसेसर्सइचलकरंजी व परिसरातील कापड व तयार कपड्यांना (रेडिमेड) उठाव येण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अनुदानातून १०० कोटी रुपयांच्या कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या ‘इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल प्रोसेसिंग पार्क’ची उभारणी गतीने केली जाईल. पार्कसाठी ५० टक्के केंद्र सरकार, २५ टक्के राज्य शासन, १५ टक्के बॅँकेचे अर्थसाहाय्य व १० टक्के संस्थेचे भांडवल असा पॅटर्न आहे. १०० कोटी रुपयांच्या प्रोसेसर्ससाठी ७५ कोटी रुपये अनुदान असल्याचे आमदार हाळवणकर यांनी सांगितले. या पार्कमध्ये औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी), कॅप्टिव्ह पॉवर स्टेशन अशा अत्यावश्यक सुविधाही असणार आहेत.