आजरा : प्रकल्पग्रस्त म्हणजे काय? धरणग्रस्तांच्या व्यथा काय? पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा सुटू शकतो? याची काडीचीही माहिती नसणारी, तसेच ‘उचंगी’ लाभक्षेत्रासह धरणातला ‘ध’सुद्धा ज्यांना माहीत नाही, अशी मंडळी ‘उचंगी’बाबत बोलू लागली आहेत. धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत खोटे चित्र शासनाकडून उभे केले जात असून, ‘पर्यायी जमिनी द्या, मगच पाणी अडवा’ याच्याशी आपण ठाम असून, जोपर्यंत उचंगी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन शंभर टक्के होत नाही. तोपर्यंत उचंगीत पाण्याचा थेंब अडवू देणार नाही, असा खणखणीत इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.चाफवडे, जेऊर, उचंगी येथील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक कॉ. डॉ. भारत पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चाफवडे येथे पार पडली. यावेळी डॉ. पाटणकर म्हणाले, शासनाकडे खोट्या माहितीवर आधारित जलयुक्त शिवार योजनेला देण्यासाठी पैसे आहेत; परंतु धरणाला व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देण्याकरिता पैसे नाहीत. गेली १८ वर्षे उचंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही. पुनर्वसनाचे तुणतुणे वाजण्यात १८ वर्षे जात असतील, तर पुढच्या विकासाचे काय? कोल्हापूर जिल्ह्याला शासनाकडून नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे. धरणांना पाट नसल्याने जमीनदारांसारखी ‘पाणीदार’ ही पाणी विकणारी नवी जमात अस्तित्वात येत आहे. धरणग्रस्तांच्या नावाने खडे फोडून लाभक्षेत्रातील मंडळींना कधीच पाणी मिळणार नाही. सरकारच्या भूलथापांना प्रकल्पग्रस्त कधीच फसणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी कॉ. संपत देसाई, नारायण भडांगे यांची भाषणे झाली. बैठकीस विष्णू मांजरेकर, दादासाहेब मोकाशी, आदी उपस्थित होते. सरकारी दराने शासकीय यंत्रणेने प्रकल्पातील पाणी शासनाने उचलून द्यावे.धरण झालेच पाहिजे; परंतु त्यासाठी शासनाने प्रकल्पासह प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पैसे उपलब्ध करून द्यावेत.प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पैसे न देता केवळ धरणासाठी पैसे दिल्यास धरणाचे काम सुरू करू नये.मुख्यमंत्र्यांना तिळगूळ देणारयावर्षी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यास धरणावर तिळाचे पीक घेऊन पुढच्या संक्रांतीला मुख्यमंत्र्यांना भेट म्हणून तिळगूळ देण्याचे ठरले.‘उचंगी’साठी आवश्यक जमीन उपलब्ध होणारअप्पर जिल्हाधिकारी : चाफवडे येथे बैठकआजरा : वाटंगी येथील जगद्गुरू स्वामींच्या मालकीच्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्याकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून, ही जमीन उपलब्ध होणार असली तरीही २० हेक्टर जमीन कमी पडणार आहे. कमी पडणाऱ्या जमिनीसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी संपादित करण्यायोग्य जमिनीचा शोध सुरू करावा, प्रशासनाचे त्याला सर्वतोपरी सहकार्य राहील, असे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी दिले.उचंगीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणा गतिमान झाली. ‘श्रमुद’चे डॉ. भारत पाटणकर, कॉ. संपत देसाई, उपविभागीय अधिकारी कीर्ती नलवडे, तहसीलदार श्रीमती शिल्पा ठोकडे यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक चाफवडेत पार पडली.डॉ. पाटणकर यांनी प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होणार असल्यास त्यामध्ये पुनर्वसनाचा समावेश आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका समजावून घेतली. एकूण प्रकल्पग्रस्तांपैकी काहींना जमिनीपैकी काहीच जमीन मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी संपत देसाई यांनीही काही सूचना केल्या.
अडीच कोटी शौचालयांचे बांधकाम केवळ कागदावर!
By admin | Updated: December 9, 2015 23:17 IST