कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील पुढील पंचवीस वर्षाचा घनकचऱ्याचा प्रश्न सोडविणाऱ्या टोप (ता.हातकणंगले) येथील खणीची मोजणी भूमिअभिलेख, महसूल, महानगरपालिका आणि पोलीस खात्यामार्फत करण्यात आली. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही खण महापालिका ताब्यात घेणार आहे.
काेल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर विघटन न होणारा कचरा टाकण्यासाठी राज्य सरकारकडे टोप येथील खणीची मागणी केली होती. २००८ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकार असताना सुमारे साडेसोळा एकर जागेत असणारी ही खण महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु टोप आणि आसपासच्या गावातील काही लोकांनी त्यास तीव्र विरोध केला. ताबा घेण्यास गेलेल्या पालिकेच्या तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांना विरोध करत परत घालविले होते.
त्यानंतर हा वाद दिवाणी न्यायालयात गेला. त्याठिकाणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर दाद मागण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी हरिद लवादासमोर याचिका दाखल केली. प्रदूषणाच्या बाबतीत संवेदनशील असलेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाने ग्रामस्थांची याचिका फेटाळून लावत महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला, परंतु त्याच वेळी लवादाने काही अटी महापालिकेवर घातल्या. त्यानंतर ग्रामस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही दि. १६ मे २०१८ रोजी त्यांच्या विरोधात आणि महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. तब्बल दहा वर्षे न्यायालयीन लढा झाला.
महापालिकेने रितसर ही जागा मोजून देण्याबाबत सरकार तसेच भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या पातळीवर पत्रव्यवहार सुरू होता. हातकणंगले भूमिअभिलेख कार्यालय, महसूल, महापालिका तसेच पोलीस खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सकाळपासून खणीची मोजणी सुरू केली. ती सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत चालली. महापालिकेच्या वतीने पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील यांच्यासह सर्वेअर, आरोग्य निरीक्षक यावेळी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी -
१. संपूर्ण खणीभोवती सुरक्षेचा उपाय म्हणून पाच फुट उंचीची दगडी भिंत बांधावी.
२. या खणीत केवळ इनर्ट मटेरियल ( विघटन न होणारा कचरा उदा. खरमाती) टाकावे.
३. प्रक्रिया न करता ओला कचरा थेट खणीत टाकला जाऊ नये.
४. खणीचे पुनर्भरण शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात यावे.