कोल्हापूर : राज्य शासनाने विविध सहकारी संस्थांच्या कर्जाला दिलेल्या थकहमीची नक्की किती रक्कम आहे हे निश्चित करण्यासाठी शासनानेच गुरुवारी समिती स्थापन केली. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा या समितीचे अध्यक्ष आहेत. सहा सदस्यीय समितीने तीन महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे. या थकहमीवरून राज्य शासन व राज्य सहकारी बँक यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याने नक्की किती रक्कम राज्य बँकेला द्यावी लागणार, हे निश्चित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व अन्य सहकारी संस्थांना राज्य सहकारी बँकेने कर्जे दिली आहेत. या थकहमीचे २५०० कोटीं रुपये मिळावेत, असा दावा राज्य बँकेने केला आहे. न्यायालयाच्या क्लेम समितीने ही रक्कम १००९ कोटी निश्चित केली. त्यामध्ये व्याजाचा समावेश नाही. यापैकी शासनाने पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित रक्कम कोरोनामुळे देता आलेली नाही. आता नेमलेली समिती मुख्यत: किती व्याजदर लावायचा हे निश्चित करणार आहे. व्याजदर निश्चित झाल्यावर रक्कमही निश्चित होईल व ती शासनाला मान्य असेल तर ती दिल्यानंतर हा वाद संपुष्टात येऊ शकतो. बँकेने अजून न्यायालयातील दावा मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे शासन व राज्य बँक अशा चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी या दोन्हींचे नेते असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. ज्या संस्थेसाठी हे कर्ज दिले होते, त्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे त्या संस्थांकडून ही रक्कम मिळणार नसेल तर त्याचे दायित्व शासनाकडेच येते. या रकमा खूप वर्षांपूर्वी दिल्या आहेत, त्यांची मुद्दल व व्याजाची रक्कम नेमकी किती द्यावी लागेल याची संस्थानिहाय चर्चा करून ठरविण्याचे काम ही समिती करील.
समिती अशी
अध्यक्ष : राजगोपाल देवरा, सदस्य सर्वश्री. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, राज्य बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. आर. देशमुख, साखर आयुक्त कार्यालयातील अर्थ विभागाचे सहसंचालक मंगेश तिटकारे हे सदस्य सचिव आहेत.
अजित पवार कनेक्शन
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक संचालकांवर राज्य बँकेच्या थकीत कर्जापोटी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यातील बहुतांश रक्कम ही याच संस्थांची आहे. त्यामुळे शासनाने ही थकहमी दिल्यानंतर राज्य बँकेच्या कर्जाची परतफेड होते. परिणामी फसवणुकीच्या गुन्ह्यातूनही पवार यांच्यासह सर्वांचीच सुटका होऊ शकते.
तीन जिल्हा बँकांना मिळणार रक्कम
राज्य बँकेच्या सहकार्याने त्यावेळी नांदेड, उस्मानाबाद व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही काही सूतगिरण्यांना कर्ज दिले होते. त्यांनाही या थकहमीपोटी रक्कम मिळू शकते.