लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती थोडी नाजूक आहे; तरीही राज्यातील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार केली असून, त्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री पाटील रविवारी कोल्हापुरात आले होते, त्यावेळी ते बोलत हाेते. मंत्री पाटील म्हणाले, महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना प्रभावीपणे राबवली. तोपर्यंत काेरोनाचे संकट आल्याने राज्याच्या महसुलात मोठी तूट आली. आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. थकबाकीदारांना कर्जमाफी दिली आहे. आता नियमित परतफेड करणाऱ्यांना दिलासा देणार आहे. कोरोनामुळे राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्या. त्यानंतर सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका घेतल्या जातील. मागील हंगामातील साखर शिल्लक आहे. त्यात यंदा बंपर उत्पादन असल्याने साखर उद्योगाच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. यासाठी साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल निर्मिती करण्याचा सल्ला ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिला आहे. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस जयकुमार शिंदे, माजी नगरसेवक उत्तम कोराणे, आदी उपस्थित होते.
केंद्राच्या कायद्याला स्थगिती
केंद्र सरकारच्या नवीन शेतकरी कायद्याने बाजार समित्या, पर्यायाने शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. याविरोधात सहकार विभागाकडे अपील दाखल झाले होते; त्यामुळे संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
फडणवीस सरकारने दिशाभूल केली
मागील पाच वर्षांत बाजार समित्या, व्यापारी शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करतात, अशी दिशाभूल फडणवीस सरकारने केली. त्यामुळेच अशा प्रकारचे कायदे आल्याची टीका मंत्री पाटील यांनी केली.
- राजाराम लोंढे