‘ड’ वर्ग नियमावली कोल्हापूरला घातक

आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत यांची भीती : न्यायालयात जाण्याचा इशारा

कोल्हापूर : ड वर्ग महापालिका अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये लागू होत असलेली नियमावली हरकतीचे मुद्दे लक्षात न घेता लागू केल्यास ती कोल्हापूरसाठी घातक ठरू शकते असा इशारा कोल्हापूर आर्किटेक्ट अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत यांनी दिला आहे. या नियमावलीमुळे कोल्हापूर शहराच्या विकासावर काय परिणाम होऊ शकते हे त्यांनी आत्ताच निदर्शनास आणून दिले असून, त्यात बदल न झाल्यास असोसिएशन न्यायालयात जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. असोसिएशनची भूमिका अशी : राज्य शासनाने सर्व ‘ड’ वर्ग महापालिकासाठी बांधकाम नियमावली प्रसिद्ध करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यातील कांही नियमावली संदर्भात असोसिएशने हरकती घेतल्या होत्या. १६ नोव्हेंबर १९९९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्याबरोबर विकास नियंत्रण नियमावलीही जाहीर झाली आहे व त्या अंतर्गत आजपर्यंत ७० ते ७५ टक्के विकसन जागेवर झाले आहे. त्याअंतर्गत यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवानगीही कायदेशीर असल्याने सहा ते साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना प्राप्त होणारा लाभांश नव्या टीडीआर नियमावलीने नाकारल्याने त्याचा नाहक भुर्दंड सामान्य जनतेला सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे टीडीआर आणि पेड एफएसआय देण्यात यावा, अशी मागणी आर्किटेक्टस असोसिएशनच्या वतीने केली होती. शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण हे आवश्यकच आहे; परंतू रुंदीकरणाबरोबरच त्या नवीन नियमावलीप्रमाणे रस्ता रुंदीच्या अंतर्गत लाभ मिळणारी ‘ड’ वर्गामध्ये खास बाब म्हणून कोल्हापूरसाठी तरतूदींचा शासनाने विचार करणेचे आहे. नव्या नियमावलीत प्रसिद्ध केलेल्या नियमांमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर वापरणे न परवडणारे आहे. टीडीआर वापरून घराची किंमत कमी करता येणे शक्य होते; परंतु या नियमावलीमुळे हे अशक्य ठरणार आहे. याचा परिणाम म्हणून घराच्या किमती वाढतील. ‘टीडीआर’च्या नव्या धोरणामुळे आरक्षित जागांमध्ये टीडीआर घेण्याचे धाडस जमीनमालक दाखविणार नाहीत. त्यामुळे आवश्यक सुविधांसाठी आरक्षित जागा भरमसाट बाजारभावाने महापालिकेस विकत घ्यावी लागणार आहे. पर्यायाने हा आर्थिक बोजा नागरिकांच्या डोक्यावर लादला जाणार आहे. याची जाणीव शासनास आहे का, अशी विचारणाही असोसिएशनने केली आहे. (प्रतिनिधी) हद्दवाढ न झाल्याचा परिणाम कोल्हापूर शहराची आजपर्यंत एक इंचानेही हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे उपलब्ध जागेवर विकसन करणे सक्तीचे झाले आहे; पण नव्याने आलेल्या नियमानुसार टीडीआर आणि पेड एफएसआयला बंधन घातल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होणार आहे. या नव्या नियमामुळे भविष्यात छोटी घरे, फ्लॅट यांच्या किमती भरमसाट वाढण्याचा धोका निर्माण होत आहे. शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण हे आवश्यकच आहे; पण नवीन नियमावलीप्रमाणे रस्तारुंदीच्या अंतर्गत मिळणारी ‘ड’ वर्गामध्ये खास बाब म्हणून कोल्हापूरला सवलत देण्यात यावी, अशी सूचना असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस अँड इंजिनिअरिंग असोसिएशनने केलेली आहे.