चीन, पाकिस्तानी रेडिओंचे भारतावर आक्रमण

चंद्रकांत कित्तुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : केंद्र सरकार एका बाजूला दूरदर्शन आणि आकाशवाणीची प्रादेशिक सहक्षेपण केंद्रे बंद करीत आहे. याचवेळी चीन आणि पाकिस्तान यासारख्या शेजारी राष्ट्रांची रेडिओ केंद्रे आपल्या देशातील अधिकाधिक भूभागावर आपले कार्यक्रम प्रसारित करून त्यांचा अजेंडा पुढे रेटत आहेत. देशातील संस्कृती आणि नैतिक मूल्यांच्या दृष्टीने ते धोकादायक असल्याचे मत आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.आकाशवाणी आणि दूरदर्शन सरकारची हक्काची प्रसारमाध्यमे आहेत. सरकारी धोरणे, देशाची संस्कृती, नैतिक मूल्याचे संवर्धन आणि प्रसारण करण्याचे कार्य ही माध्यमे सतत करीत असतात. या दोन्ही माध्यमांची व्याप्ती देशाच्या कानाकोपऱ्यांत आहे. आकाशवाणी एमडब्ल्यू (मध्यमलहरी) आणि एसडब्ल्यू (लघुलहरी) या प्रक्षेपण केंद्रावरून आपले कार्यक्रम सहक्षेपित करते, तर दूरदर्शन प्रादेशिक सहक्षेपण केंद्रावरून आपले कार्यक्रम प्रसारित करते. आकाशवाणीचे कार्यक्रम मध्यम आणि लघुलहरी प्रक्षेपण केंद्रावरून देशाच्या कानाकोपऱ्यांबरोबरच जगभरातील अनेक देशांमध्ये विनाअडथळा ऐकायला मिळतात. विशेषत: युद्ध किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगांत ही केंद्रे खूप मोलाची भूमिका बजावतात. कारण कोणालाही हे कार्यक्रम खंडित करता येत नाहीत किंवा रोखता येत नाहीत, हे यापूर्वीही सिद्ध झाले आहे. सध्या खासगी वाहिन्या आणि रेडिओ चॅनेल्सचा सुळसुळाट झाला असला तरी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनकडेच अधिक विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते.असे असूनही केंद्र सरकार मात्र या दोन्ही माध्यमांचे पंख छाटण्याचे काम करीत आहे. दूरदर्शनची शेकडो प्रादेशिक सहक्षेपण केंद्रे बंद करण्यात आली असून, आकाशवाणी केंद्रांवरही अशाच प्रकारचे गंडातर आले आहे. आगामी काळात हे आणखी मोठ्या प्रमाणात होईल आणि खासगी रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरच सरकारलाही अवलंबून राहावे लागते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यामुळेच देशहितासाठी यात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी असोसिएशन आॅफ आकाशवाणी आणि दूरदर्शन इंजिनिअरिंग एम्प्लॉईज या संघटेनेने एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान आणि चीनच्या दूरचित्रवाणी चॅनेल्स आणि आकाशवाणी केंद्रांचे कार्यक्रम अतिशय स्पष्ट आणि चांगल्या आवाजात देशाच्या अनेक भागांत ऐकायला आणि पाहायला मिळतात. याउलट आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या केंद्रांची संख्या मात्र झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे देशहितासाठी पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करून सरकारी प्रसारमाध्यमे अधिक सुदृढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.चीनची ३२, तर पाकची १२ रेडिओ केंद्रेचीन २० मध्यमलहरी प्रक्षेपण केंद्रांवरून आणि १२ लघुलहरी प्रक्षेपण केंद्रांवरून आपले कार्यक्रम आणि धोरणांचा प्रसार भारतात करीत आहे. याचवेळी पाकिस्तान २० मध्यम लहरी प्रक्षेपण केंद्रांवरून आपले कार्यक्रम प्रसारित करीत आहे. दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम एखाद्या वेळेस रोखता येतात; पण रेडिओचे कार्यक्रम रोखता येत नाहीत. त्यामुळेच भारतासाठी हे घातक ठरू शकते, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.‘एफएम’चे जाळे वाढवादेशभरात दूरदर्शनची सुमारे १४०० प्रादेशिक सहक्षेपण केंद्रे आहेत. यातील सुमारे ६०० केंद्रे आतापर्यंत बंद करण्यात आली आहेत. उर्वरित केंद्रेही टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाणार आहेत. बंद केलेल्या केंद्रांवरील कोट्यवधीची साधनसामग्री अक्षरश: भंगाराच्या भावात विकली जात आहे. त्याऐवजी तेथे उपलब्ध साधनसामग्रीच्या आधारे एफएम केंद्र अतिशय अल्प खर्चात सुरू होऊ शकते. यामुळे एफएमचे जाळे ग्रामीण भागात आणखी व्यापक होऊ शकते. त्यामुळे याचा विचार दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या उच्चपदस्थांनी करावा, अशी मागणीही कर्मचारी वर्गातून होत आहे.