जागतिक बालिका दिन बुधवारी सर्वत्र साजरा झाला. यानिमित्ताने ‘बेटी बचाओ’चे जनजागरण करण्यात आले. आपल्याकडे मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा, मुलगी म्हणजे दुसºयाचे धन असा एक पूर्वापार चालत आलेला समज आहे. काळानुसार त्यात बदल होत आहे. लोकांची मानसिकता बदलत आहे; परंतु आजही स्त्री-पुरुष प्रमाण पाहिल्यास दरहजारी पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या केरळ आणि पुद्दुचेरी वगळता देशातील एकाही राज्यात जादा नाही. केरळमध्ये १०८४, तर पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात १०३७ आहे. हेच प्रमाण लहान मुलांच्या बाबतीत पाहिल्यास देशात असे एकही राज्य नाही की जिथे दरहजारी मुलांमागे मुलींची संख्या हजारपेक्षा जादा आहे. म्हणजे हजाराला हजार असे समान तर आहे का, तर तेही नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात हे प्रमाण ९४९ स्त्रिया असे आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ते ९६२, तर नागरी भागात ९१८ इतके आहे. २०११च्या जनगणनेतून निघालेले हे निष्कर्ष आहेत. ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच सरकार हडबडून जागे झाले आहे. स्त्री भ्रूणहत्येवर बंदी असून, त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूदही आहे. तरीही लोकांची मानसिकता हेरून बेकायदेशीररीत्या स्त्री भ्रूणहत्या करणारे काही डॉक्टर आहेत.
स्त्री भ्रूणहत्या उघडकीस आली किंवा त्यांच्याबाबत कुणी माहिती दिली की त्यांच्यावरही छापे टाकले जातात, कारवाई केली जाते. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत गेल्यावर्षी पडलेले छापे आणि झालेली कारवाई ही त्यांची काही उदाहरणे आहेत. पैशाच्या मोहापायी व्यवसायातील नीतिमत्तेशी द्रोह करणारे हे डॉक्टरच असले प्रकार बंद करणार नाहीत तोपर्यंत या भ्रूणहत्या कुणीही रोखू शकणार नाही असेच नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते. याचबरोबर सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रयत्न करीत आहेत
सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवून मुलींची संख्या वाढावी यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. स्वयंसेवी संस्था प्र्रबोधनपर कार्यक्रम राबवून जनजागृतीचे प्रयत्न करीत असतात. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाते आहे. महाराष्टÑात बारावीपर्यंत मुलींचे शिक्षण मोफत आहे. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा कायद्याने दिला असला तरी समाजाने तो अद्याप पूर्णपणे मान्य केला नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण अजूनही आमच्या महिलांनी नोकरी, घराबाहेरपडलेले चालणार नाही असे सांगणारे अनेकजण भेटतात. स्वत:ला ते कुलीन, उच्च समजतात; पण अलीकडे शिक्षणाचा प्रसार जसजसा वाढत आहे तसा यात थोडाफार बदल होत आहे. शहरी भागात विशेषत: मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांत नवरा-बायको दोघांनीही नोकरी, व्यवसाय केला तरच त्यांना संसाराचा गाडा चांगल्या पद्धतीने चालविता येतो. ग्रामीण भागातही हा बदल हळूहळू का होईना होत आहे.
परवा सीमाभागातील एका खेडेगावात नातेवाइकांकडे गेलो होतो. त्यांच्या घरी आठवीत शिकणारी एक मुलगी होती. गावची लोकसंख्या असेल सुमारे चार हजार. गावात एक हायस्कूल, एक कन्नड आणि एक मराठी प्राथमिक शाळा आहे. त्या मुलीला सहज विचारले, तुमच्या वर्गात मुलं किती. तिने झटक्यात सांगितले ३८, त्यात मुली २२ आणि मुले १४. याचाच अर्थ या गावातील आठवीच्या वर्गात मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जादा आहे. एकेकाळी मुलींना शिक्षण कशाला द्यायचे, चूल आणि मूल एवढेच तिचे जग असे म्हणणारा आपला समाज किती बदलत आहे, याचेच हे द्योतक आहे. एका बाजूला हा चांगला बदल असला तरी शिक्षणाबरोबरच तिला समान हक्क देण्याच्या बाबतीत मात्र अजून खूप काही व्हायला हवे. चीन या देशात मुलगा असो की मुलगी एकच बस्स! असे, तर भारतात ‘हम दो, हमारे दो’ असे धोरण आहे. एक मुलगा, एक मुलगी असावी, अशी अनेक दाम्पत्यांची इच्छा असते. एका मुलीनंतर यासाठीच मुलगा होईपर्यंत स्त्री भ्रूणहत्या केल्या जातात. डॉक्टरने नाही म्हटले तर गावठी उपायही शोधले जातात. हे बंद व्हायला हवे. त्यासाठी मुलगा असो मुलगी यात भेदभाव केला जाऊ नये. मात्र, हे व्हायला खूप काळ जावा लागेल. असे असले तरी दोन मुलींवरच थांबणारे अनेकजण आहेत. मुलगी ही धनाची पेटी समजून एका मुलीवरच आता बस्स! म्हणणारे भेटतात. त्यांना सलाम करायलाच हवा.- चंद्रकांत कित्तुरे