शंभरजणांवर आरोपपत्र

जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरण : सात विद्यमान संचालकांचा समावेश, ८ सप्टेंबरला सुनावणी

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५0 वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. येत्या ८ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात सुनावणी होणार असून सर्वांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकारी गुंजाळ यांनी ९६ पानी आरोपपत्र आणि १८ पानी नोटीस तयार केली आहे. काही आजी-माजी संचालकांना नोटिसा प्राप्त झाल्या असून काहींना अजून नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. येत्या ८ सप्टेंबर रोजी लेखी अथवा तोंडी म्हणणे पुराव्यासह सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे आजी-माजी संचालक, त्यांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधीत नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाली. या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २0१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला. आता याच कलमान्वये सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या माजी संचालकांचा समावेश... भाजपचे आमदार विलासराव जगताप, माजी मंत्री मदन पाटील, माजी महापौर इद्रिस नायकवडी, पांडुरंग रामराव पाटील, माणिकराव मोहनराव पाटील, मीनाक्षी मोहनराव शिंदे, अनिता दिलीप वग्याणी, विलासराव सखाराम पाटील, दिलीप वग्याणी, शंकरराव नाना चरापले, अमरसिंह फत्तेसिंहराव नाईक, मारुती सावळा कुंभार, रणधीर शिवाजीराव नाईक, उषादेवी शंकरराव चरापले, जयवंतराव शामराव पाटील, जगन्नाथ पांडुरंग म्हस्के, दिनकर हिंदुराव पाटील, गजानन आप्पा शेंडगे, शंकरराव आत्माराम पाटील, दत्ताजीराव कृष्णाजी पाटील, बापूसाहेब कल्लाप्पा शिरगावकर, शिवराम पांडुरंग यादव, शिवाजी हिंदुराव पाटील, राजाराम महादेव पाटील, पांडुरंग सुबराव पाटील, जयराज तुकोजीराव घोरपडे, मंगल नामदेव शिंदे, विजय सगरे, रामचंद्र भीमाशंकर कन्नुरे, उमाजी सनमडीकर, सीताराम बसाप्पा व्हनखंडे, महावीर कल्लाप्पा कागवाडे, लालासाहेब भानुदास यादव आदी माजी संचालकांचा समावेश आहे. काय होणार ? जबाबदारी निश्चितीबद्दलची कलम ७२ (२) ची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता ७२ (३) नुसार माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र निश्चित झाले आहे. त्यावर पुन्हा ७२ (४) नुसार सुनावणी प्रक्रिया, त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती आणि वसुलीचे आदेश, अशी ही प्रक्रिया चालणार आहे. अडकलेले विद्यमान संचालक... शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, काँग्रेसचे महेंद्र लाड, बी. के. पाटील, प्रा. सिकंदर जमादार तत्कालीन अधिकारी... जे. बी. पाटील, एम. बी. तावदर, विनायक चव्हाण, शंकरराव तावदर, एन. आर. पाटील, ए. आर. पाटील, संजू बाबर. एकदाच संधी चौकशी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, आरोपपत्रावरील सुनावणीवेळी संबंधितांनी लेखी अथवा तोंडी म्हणणे सादर केले नाही, तर त्यांना काहीही म्हणावयाचे नाही, असे समजून वसुलीची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे संचालकांसह तत्कालीन अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू होणार आहे.