‘केशवराव’च्या आराखड्यात बदल

विभागीय आयुक्तांच्या सूचना : दुसऱ्या टप्प्यात होणार १४ कोटींची कामे

कोल्हापूर : संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्यात फेरबदल करण्यात येणार आहेत. विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या सूचनेनुसार परिसरातील ब्लॅक बॉक्सची रचना, माती परीक्षण अहवाल तयार करून तो पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केशवराव भोसले नाट्यगृहाचा संपूर्ण आराखडा २४ कोटींचा होता. पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या १० कोटींच्या निधीतून मुख्य नाट्यगृह व परिसर तसेच खासबाग मैदानाचा कायापालट करण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील आराखडा १४ कोटींचा आहे. त्यात नाटकाच्या सरावासाठी ब्लॅक बॉक्स, अंडरग्राऊंड पार्किंग, खाऊ गल्ली, खासबाग म्युझियम यांचा समावेश आहे. यास जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळून हा प्रस्ताव १२ फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात आला आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांशी दोन-तीनवेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आराखड्याचे सादरीकरण, चर्चा करण्यात आली. त्यात आयुक्तांनी ब्लॅक बॉक्सबद्दल काही शंका उपस्थित करत त्याबद्दलची अधिक माहिती मागविली होती तसेच माती परीक्षण अहवाल करून फेरप्रस्ताव देण्याची सूचना केली होती. या सूचनांची पूर्तता करून हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केशवरावच दिसेनात..४ज्यांचे नाव या नाट्यगृहाला देण्यात आले आहे, त्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांचा पुतळा नाट्यगृहाच्या आवारात नाही. ४पूर्वी मुख्य नाट्यगृहात एका बाजूला केशवरावांचा व दुसऱ्या बाजूला राजर्षी शाहू महाराजांचा फोटो होता तो नूतनीकरणादरम्यान काढण्यात आला. ४नूतनीकरणानंतर आता केशवरावांचा फोटो नाट्यगृहाच्या छतावरच लावण्यात आला आहे. चुकून कुणाची नजर वर गेलीच तर त्यांनाच केशवराव दिसतील, अशी स्थिती आहे. ४त्यामुळे केशवराव आणि शाहू महाराजांचे फोटो पूर्वी होते तेथेच लावण्यात यावेत, अशी रसिकांची मागणी आहे. कामाचे आऊटसोर्सिंग...४केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे अत्याधुनीकरण करण्यात आले असले तरी एसी, साऊंड सिस्टीम, स्वच्छता, रंगमंचाची विशेष देखभाल, पूर्ण हॉलचे मेंटेनन्स या सगळ््यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग असणे गरजेचे आहे. ४अन्यथा या यंत्रणांत बिघाड होऊ शकतो. मात्र, महापालिकेकडे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे, भरतीसाठी जाहिरात काढल्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही. ४त्यामुळे या कामाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी टेंडर काढण्यात येणार असून अशी कामे करणाऱ्या संस्थांनी संपर्क साधावा, अशी अपेक्षा आहे.