पाचगाव : २१ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार अनु. जमातीच्या सेवेत असणाऱ्या, सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अधिसंख्य पदामुळे अन्याय झाल्याचा आरोप करत ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेच्यावतीने राज्यभर साखळी उपोषण करण्यात येत असून, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कोल्हापूर जिल्हा संघटनेनेही साखळी उपोषण सुरू केले. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत या साखळी उपोषणात सहभागी होणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र पराते यांनी सांगितले. जातप्रमाणपत्र पाताळणी समितीच्या भोंगळ कारभाराची चौकशी करा, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिरा केसमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने निर्णय लागू करण्याचा आदेश न दिल्याने अधिसंख्य पद रद्द करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पूर्वपदावर वर्ग करा, अधिसंख्य सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची १८ महिन्यांपासून थांबवलेली पेन्शन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन त्वरित द्यावी, अधिसंख्य मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना पेन्शन व इतर लाभ द्या, कुटुंबातील एका व्यक्तीस अनुकंपा
तत्त्वावर नोकरी द्या, सेवासमाप्त कर्मचाऱ्यांना विनाअट सेवेत घ्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन तफावती दूर करा, न्या. हरवास समितीने केलेल्या अन्यायकारक शिफारशी न स्वीकारता ७ जून २०२१ चा अन्यायकारक शासन निर्णय त्वरित रद्द करा, मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करा, आदिवासी विकास विभागातील ६००० कोटी रुपयांचा अपहार व खावटी योजनेतील ८० कोटींच्या अपहारची चौकशी करून
दोषींवर कारवाई करा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या उपोषणात दिलीप मोहाडीकर, माया मोहाडीकर, रंजना पौणिकर, अशोक पौणिकर, लता पराते, रमेश वरूडकर, राजेश सोनपराते आदी सहभागी झाले आहेत.
फोटो: ०५ साखळी उपोषण
ओळ : अनु. जमातीच्या अनेक मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमनच्यावतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले.