गौण खनिजावरील रॉयल्टी रद्द करा

खाण, क्रशरधारकांची मागणी : अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

कोल्हापूर : गौण खनिजावरील रॉयल्टी रद्द करावी, बारकोड पद्धत बंद करावी आदी मागण्यांचे निवेदन कोल्हापूर जिल्हा खाण व क्रशरधारक कृती समितीच्यावतीने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने एप्रिल २0१५ पासून गौण खनिजावरील रॉयल्टीमध्ये प्रति ब्रास २00 ऐवजी ४00 रुपये अशी दामदुप्पट वाढ केलीे. ही वाढ कमी करावी याबाबत शासनाकडे दाद मागितली आहे. पुढील निर्णय होईपर्यंत गौण खनिजावरील रॉयल्टी पूर्वीप्रमाणे ब्रास २00 रुपये प्रमाणेच भरुन घ्यावी. तसेच गौण खनिजास शासनाने वाळू वाहतूकदाराप्रमाणे बारकोड पद्धत अवलंबली आहे. पण वस्तुस्थिती पाहता गौण खनिजाचे उत्खनन मोजमाप करता येते. त्यामुळे बारकोड पद्धत बंद करावी व पूर्वीप्रमाणे वाहतूक पास द्यावेत.रॉयल्टी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरुन घेण्याची सोय करावी, जिल्ह्यातील स्टोनक्रशर व खाणधारकांवर संबंधित तालुक्यातील तहसीलदारांनी रॉयल्टीसंदर्भात कारवाई करुन क्रशर व खाण सील केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या कारवाईला स्थगिती देऊन हा व्यवसाय चालू करण्यासाठी तहसीलदारांना सूचना द्याव्यात. यावेळी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, प्रदीप पाटील, दत्ता शिंदे यांच्यासह खाण व क्रशरमालक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) ८0 टक्के खडी शासकीय कामासाठीसर्वच दगडखाणीतून उत्खनन केलेले दगड आणि क्रशरमधील खडीपैकी ८0 टक्के खडी शासकीय कामासाठी, तर उर्वरित २0 टक्के खडी ही वैयक्तिक बांधकामासाठी विक्री केली जाते. त्यामुळे क्रशर व्यावसायिकांची ८0 टक्के खडीची रॉयल्टी शासकीय कामे करणाऱ्या ठेकेदाराकडून भरली जाते. तर २0 टक्के खडीची रॉयल्टी क्रशर व्यावसायिकांना द्यावी लागत आहे. पण महसूल विभागाने गेल्या दोन वर्षापासूनची शासकीय कामासाठी वापरलेल्या दगड व खडीच्या रॉयल्टीची रक्कम थकबाकीमध्ये गृहीत धरुन ती भरण्याची सूचना खाणमालक व क्रशरधारकांना केली आहे. खाण व क्रशरधारकांनी ही बाब पालकमंत्र्यांच्या कानावर घातली आहे.पालकमंत्र्यांचे आश्वासनदरम्यान, खाण व क्रशर कृती समितीने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी खाण व क्रशरधारक कृती समितीला आश्वासन दिले की, रॉयल्टी वाढ, बारकोड पद्धत व इतर प्रश्न लवकरच मार्गी लावू.