आॅनलाईन लोकमत
इचलकरंजी , दि.१३ : शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या इंदिरा गांधी मेमोरियल दवाखान्याची जागा व इमारती यांचे शासनाच्या आरोग्य खात्याकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया येथील उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीने पूर्ण करण्यात आली. नगरपालिकेच्या मालकीची असलेली दवाखान्याची मुख्य इमारत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांच्या इमारती अशी ७.१२ एकर जागा शासनाला देण्यात आली.
नगरपालिकेच्या आयजीएम रुग्णालयाकडे ३५० खाटांची सोय असणारी इमारत व ६४ सदनिका असणाऱ्या चार इमारती आहेत. दवाखान्याच्या इमारतीमध्ये फर्निचर व यंत्रसामग्री अशी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. अशा इमारतीमध्ये नगरपालिकेकडून १५० खाटांचे रुग्णालय चालविले जात होते. वर्षाला साडेसात कोटी रुपये खर्च असणाऱ्या दवाखान्याकडे दीड ते दोन कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न मिळत असे. परिणामी आयजीएम दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरीत करून घ्यावा, यासाठीचा प्रस्ताव नगरपालिकेच्या सभेत एकमताने मंजूर केला होता.
आयजीएम दवाखान्याचे हस्तांतरण करून घेऊन त्याठिकाणी इचलकरंजी शहरासह हातकणंगले व शिरोळ या दोन तालुक्यांकरीता उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दर्जाचे हॉस्पिटल सुरू व्हावे, यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी जोरदार प्रयत्न केले. त्याप्रमाणे ३० जून २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयजीएम हस्तांतरीत करून घेण्याचा निर्णय झाला. २७ फेब्रुवारी २०१७ पासून आयजीएमचा ताबा शासनाने घेतला असून, त्यादिवशी बा"रुग्ण विभाग सुरू केला. अशा प्रकारे मार्च महिन्यापासून दवाखाना हस्तांतरीत करून घेण्याची प्रक्रिया मात्र गेले चार महिने रखडली आहे.
दवाखान्याची जागा व इमारती हस्तांतरीत करून घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एल.एस.पाटील इचलकरंजीत आले होते. त्यांनी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्या सहायाने दस्ताची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात सहायक उपनिबंधक नंदकुमार गोंधळी यांच्यासमोर पूर्ण केली. अशा प्रकारे आयजीएम दवाखान्याची जागा व त्यावरील इमारती यांच्यावर आता शासनाच्या आरोग्य विभागाचा हक्क प्रस्थापित झाला आहे.
अडीच एकराचा भूखंड नगरपालिकेकडे राखून ठेवणे आवश्यक होते : बावचकर
आयजीएम दवाखान्याची मुख्य इमारत आणि अधिकारी-कर्मचारी यांची निवासस्थाने यांच्या इमारती वगळता सुमारे अडीच एकर जागा शिल्लक राहत होती. शहरातील भरवस्तीत व मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या जागेची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. वास्तविक पाहता दवाखान्याकडील इमारती देऊन अडीच एकराची जागा नगरपालिकेने आपल्याकडे राखून ठेवणे आवश्यक होते. या अडीच एकरावर नगरपालिकेला कोणताही चांगला प्रकल्प राबविणे शक्य झाले असते. मात्र, त्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत, अशी खंत कॉँग्रेसचे गटनेते शशांक बावचकर यांनी व्यक्त केली.