कोल्हापूर : बांधकाम क्षेत्रामधील विविध योजनेतील मिळणारे लाभ फक्तमहाराष्ट्र कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कागदावरच आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेचा लाभ कामगारांपर्यंत पोहोचत नसून त्यासाठी आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे, असा सूर आज, सोमवारी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या (आयटक) मेळाव्यात उमटला. संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी मेळाव्याचे अध्यक्षस्थानी होते. दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात माजी प्राचार्य नरहर कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शंकर पुजारी यांनी, महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ अकार्यक्षम असल्यामुळे कामगारांना समाधानकारक लाभ मिळत नाहीत. कर्नाटकमध्ये शासन बांधकाम कामगारांना त्यांची घरे बांधण्यासाठी कर्ज देते. पण, महाराष्ट्रामध्ये कर्ज मिळत नाही. सध्या महागाईमुळे कामगार मेटाकुटीला आला आहे. त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्डवर पूर्वी ३५ किलो धान्य पाच ते सहा रुपयांनी मिळत होते, असे सांगत कामगारांवर तमिळनाडू ३४०० कोटी रुपये खर्च करते. तसेच छत्तीसगड एक हजार कोटींची सबसिडी देऊन कामगारांचे जीवनमान उंचावते. बिहारमध्ये कामगारांना आवश्यक वस्तू घेण्यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये देते. महाराष्ट्रात फक्त तीन हजार रुपये देते; पण गत तीन महिन्यांपासून फक्त २० टक्के कामगारांनाच कामगार आयुक्त, कोल्हापुरातील कार्यालयाकडून हे पैसे मिळाले असल्याचे समजते. राज्य शासन सर्वांत जास्त आरोग्य व शिक्षणावर खर्च करते. त्यामुळे कामगारांना सरकारने पेन्शन सुरू करावी. माजी प्राचार्य नरहर कुलकर्णी म्हणाले, कोल्हापुरातील आर्किटेक्चर व बिल्डर्सनी बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले पाहिजे. सेके्रटरी विजय बचाटे यांनी, आचारसंहिता सुरू असली तरी बांधकाम कामगारांची नोंदणी संघटनेमार्फत सुरू आहे. ३१ आॅगस्टपूर्वी महाराष्ट्र कल्याणकारी मंडळाकडे नोंंदणी केलेल्या कामगारांचे तीन हजार रुपये मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
योजनेचे लाभ फक्त कागदावर
By admin | Updated: September 23, 2014 00:48 IST