बेळगाव : कर्नाटक प्रशासकीय लवाद धारवाडऐवजी बेळगावला करावे, या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा बार असोसिएशनने गुरुवारपासून न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगावला कर्नाटक प्रशासकीय लवाद करण्यासंबंधी आश्वासन दिल्यामुळे वकिलांनी शुक्रवारी काम बंद आंदोलन मागे घेतले. बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी धारवाड येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहे, त्यामुळे कर्नाटक प्रशासकीय लवाद बेळगावला सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. बेळगावात वकिलांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. चिकोडीचे खासदार प्रकाश हुक्केरी, खासदार सुरेश अंगडी, राज्यसभा सदस्य प्रभाकर कोरे यांनी धरणे धरलेल्या वकिलांची भेट घेऊन पाठिंबा व्यक्त केला होता. गुरुवारी सकाळी वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालून पालकमंत्री जारकीहोळी, आमदार फिरोज सेठ यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरले. त्यामुळे गुरुवारी न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले होते. बेळगाव जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतही वकिलांनी गुरुवारी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे नेहमी पक्षकार व वकिलांच्या वर्दर्ळीने गजबजलेल्या कोर्ट आवारात शुकशुकाट जाणवत होता.
बेळगाव जिल्हा बार असोसिएशनचे आंदोलन मागे
By admin | Updated: July 12, 2014 01:03 IST