लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : उसाच्या एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचे षडयंत्र राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू असून, ते कदापी खपवून घेणार नाही. तुकडे पाडण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर सरकारने संघर्षाला तयार रहावे, असा इशारा देत एकरकमी एफआरपी देऊन निती आयोगाच्या शिफारसीनुसार ‘आरएसएफ’ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फाॅर्म्युला) प्रमाणे उसाला दर द्यावा, अशी मागणी जयशिवराय शेतकरी संघटनेचे शिवाजीराव माने, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे व बळीराजा शेतकरी संघटनेचे बी. जी. पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिवाजीराव माने म्हणाले, निती आयोगाने ‘आरएसएफ‘ नुसार ७५ : २५ प्रमाणे उसाचा दर द्यावा व निव्वळ साखरेच्या उत्पन्नावर ८० : २० असावा, उसाचे बिल हप्त्याने ६० टक्के, २० टक्के व २० टक्के प्रमाणे द्यावे व साखरेची किमान आधारभूत किमंत ३३ रुपये किलो करावी, आदी आठ शिफारसी केंद्राकडे केल्या आहेत. केंद्राने यासाठी राज्यांच्या पातळीवर समिती नेमली आहे. सि. रंगराजन समितीच्या शिफारसीची २०१३ ला राज्य सरकारने ‘आरएसएफ’नुसार शेतकऱ्यांना दर देण्याचा निर्णय घेतला. साखर, उपपदार्थाचे उत्पन्न काढून त्यातील ७० टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना तर, ३० टक्के कारखान्यांना द्यावा, असा निर्णय झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणी करत नाही. कॉस्ट ऑडिटची मागणी करूनही एक कारखाना दप्तर देण्यास तयार नाही. या सगळ्यांना शेतकऱ्यांना लुटायचे असून यापुढे हे खपवून घेणार नाही.
धनाजी चुडमुंगे म्हणाले, एकरकमी एफआरपीने कारखान्यांवर बोजा पडतो. त्यामुळे कायद्या मोडण्याचे षडयंत्र कारखानदारांचे आहे. ऊस पाठवल्यानंतर ६० टक्के रकमेतून विकास संस्थांकडून काढलेल्या कर्जाचीही परतफेड होत नाही. त्यानंतरचे ४० टक्के दोन हप्त्यात मिळणार असल्याने शासनाच्या व्याज सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे आम्हाला ‘आरएसएफ’प्रमाणे दर द्या, हिशेब बघायच्या अगोदर एफआरपी एक रकमी द्यावीच लागेल.
पंतप्रधानांना दहा हजार पत्रे पाठवणार
शुगर केन कंट्रोल ॲक्टमधील तरतुदीमध्ये बदल करू नका, या मागणीसाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातून दहा शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्रे पाठवणार असल्याचे बी. जी. पाटील यांनी सांगितले.