कोल्हापूर महानगरपालिकेचे शहराच्या विविध भागात सुमारे दोन हजारांहून अधिक दुकानगाळे आहेत. त्यापैकी १५३५ दुकानगाळ्यांचे करार संपले आहेत. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी रेडीरेकनर दराप्रमाणे या गाळेधारकांना भाडे आकारणी करण्यात आली. तेव्हा हे भाडे अवाजवी असल्याची हरकत घेत दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन दुकानदारांना भाडे कायदा लागू होत नसल्याचे सांगत त्यांच्या याचिका फेटाळल्या, तसेच भाडे मूल्यांकन निश्चित करण्याकरिता कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांची समिती स्थापन करून या समितीने भाडे निश्चित करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यानुसार मालमत्ता विभागाने नगररचना सहायक संचालक रामचंद्र महाजन यांच्याकडे प्रस्ताव देऊन शहरातील दुकानगाळ्यांचे मूल्यांकन निश्चित करावे, अशी सूचना केली आहे. खरेदीमूल्याच्या आठ टक्के किंवा चालू बाजारभाव यापेक्षा जो जास्त दर असेल ते मूल्यांकन निश्चित करण्यात येणार आहे. एकदा मूल्यांकन निश्चित झाले की मग समितीची बैठक घेऊन त्यांची मान्यता घेतली जाणार आहे.
मूल्यांकन समितीने मान्यता दिल्यानंतर महापालिका प्रशासन संबंधितांचे दुकानगाळे काढून घेण्याच्या दृष्टीने नोटिसा देणार आहे. कायद्यात बदल झाल्यामुळे या दुकानदारांना कधी ना कधी भाडे भरावेच लागणार आहे. भाडे चुकणार नाही अथवा ते कमीही होणार नाही.
४० कोटींची थकबाकी -
भाडेवाढीचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे दुकानधारकांनी महापालिकेचे भाडे भरले नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून न्यायालयीन वाद सुरू असल्यामुळे भाडे वसुली, तसेच दुकानगाळे ताब्यात घेण्यासही मर्यादा आल्या. परिणामी आतापर्यंत ४० कोटी रुपयांचे भाडे थकले आहे.