दत्ता पाटील, म्हाकवे : गतवर्षी महापुरानंतर आणि कोरोनाच्या महाभंयकर संकटातही घराघरांपर्यंत जाऊन केलेल्या कामाचे दाम मागण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांनी काम बंद आंदोलन केले आहे. परंतु, जि प.चे सीईओ अमन मित्तल यांनी २४ तासांत कामावर हजर व्हा, अन्यथा कार्यमुक्त करण्याचा फतवा काढला आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र आशांना त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन आरोग्य विभागाचे कर्मचारी पोहोच करत आहेत. त्यामुळे आशांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे, तर आता आशांनीही आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार केला आहे. थकीत मानधन द्या, अन्यथा काम बंदच राहील. काय कारवाई व्हायची ती होऊ द्या, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आशा आणि प्रशासनात जोरदार कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात आशा व गटप्रवर्तकांची ३ हजारापर्यंत संख्या आहे.
शासनानेही आपल्या निधीतून आशांचे थकीत मानधन देण्याच्या सूचना जि.प.ना केल्याचेही समजते. तरीही ते न देता पत्र काढून त्यांना कमी करण्याचे आदेश देऊन भीती घातली जात आहे. जिवाची बाजी लावून कोरोना काळात प्रशासनाला सहकार्य केले. मात्र, मानधनाअभावी आशांची ससेहोलपट होत असतानाही प्रशासन निलंबनाची धमकी देत आहे. अखेर प्रशासनाने आपले खरे रूप दाखवलेच आहे. त्यामुळे आता आम्हीही एकसंध होऊन आमच्यातील रणरागिणी जागी करून लढा देऊया.
उज्ज्वला पाटील
जिल्हा सचिव, आशा व गटप्रवर्तक युनियन
प्रशासनाची भूमिका दडपशाहीची आहे. केलेल्या कामाचे दाम मागणेही गुन्हा आहे का? तसे असेल तर प्रशासनानेही आमच्यावर जबाबदारी देताना यापुढे विचार करावा.
नेत्रदीपा पाटील
अध्यक्षा,आशा युनियन
कामगार संघटनांचाही पाठिंबा
शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक, दोन महिन्यांचे पगार उशिरा होऊन चालत नाही. मग, तुटपुंजे मानधन असतानाही वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाचे दाम मिळत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. आपला हक्क मागताना त्यांना निलंबित करण्याची भीती घालणे ही गळचेपीच आहे. त्यामुळे आशांच्या लढाईला जिल्ह्यातील सर्वच कामगार संघटना पाठिंबा देत असल्याचे कॉ. भरमा कांबळे व काॅ. शिवाजी मगदूम यांनी सांगितले.