लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे पदाधिकारी मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हे महामंडळ ‘नियोजन’कडे दिल्याचे सांगण्यात आले, मात्र नियोजन मंडळाकडे की विभागाकडे याबाबत काहीसा गुंता झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर व नियोजन मंत्री अजित पवार या दोघांनीही आढावा बैठक घेतल्याने लाभार्थ्यांमध्ये काही संभ्रमावस्थेचे वातावरण आहे.
मराठा समाजातील तरुणांना व्यवसायासाठी आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. युती सरकारच्या काळात महामंडळावर कार्यकारणीची नियुक्त करुन कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्षांत महामंडळाने राज्यात हजारो तरुणांना कर्जपुरवठा करून त्यांना यशस्वी उद्योजक बनवले. राज्यातील सत्तांतरानंतर महामंडळाची कार्यकारणी बरखास्त करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला. त्यानंतर हे महामंडळ ‘नियोजन’कडे दिल्याचे सांगण्यात आले. अर्थ व नियोजन विभागातंर्गत राज्य नियोजन मंडळ येते. महामंडळाचा कार्यभार नियोजन मंडळाकडे आल्याचे सांगत मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी गेल्या आठवड्यात आढावा बैठक घेत, राज्यभर आढावा घेणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मुंबईत महामंडळाची आढावा बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यामुळे हे महामंडळ नेमके कोणाकडे याविषयी समाजातील लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत राज्य सरकारने नेमके स्पष्टीकरण करणे अपेक्षित आहे.