सर्व संचालकांना मतदान अवघडच

दूध संस्था निवडणूक : कायद्यात दुरुस्ती हवी; सगळ्याच शिखर संस्थांना होईल लागू

विश्वास पाटील- कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत प्राथमिक दूध संस्थेच्या सर्वच संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला जावा, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातील अभ्यासकांतून होत आहे; परंतु तसा अधिकार द्यायचा असेल तर तो एकट्या ‘गोकुळ’पुरताच मर्यादित राहणार नाही; तर त्यामध्ये दूध, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह सगळ्याच शिखर संस्थांचा समावेश होईल. सर्वच राजकीय पक्षांना ही गोष्ट अडचणीची असल्याने असा कायदा होण्यात अडचणीच जास्त आहेत.प्राथमिक दूध संस्थांच्या सर्व संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, असा आग्रह आतापर्यंत भाजप व शिवसेना हे त्यावेळी विरोधी असलेले पक्ष करीत आले आहे. आता हेच पक्ष सत्तेत आले आहेत; त्यामुळे त्यांनी त्याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. पाटपन्हाळा (ता. पन्हाळा) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विठ्ठल पाटील यांनी त्यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. आता भाजपचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरचेच आहेत. त्यामुळे त्यांनी यासाठी काही पुढाकार घ्यावा, असे लोकांना वाटते; परंतु तेही बरेच अवघड आहे; कारण ‘गोकुळ’वर आमदार महादेवराव महाडिक यांची सत्ता आहे व त्यांचाच मुलगा अमल हा भाजपचा आमदार आहे. त्यामुळे महाडिक यांना दुखवून सहकारमंत्री सहकार शुद्धिकरण मोहीम राबविण्याची शक्यता कमीच आहे.‘गोकुळ’मध्ये दूध संस्थांतील वर्चस्वातून ठराव गोळा केले जातात व त्या ठरावांच्या ताकदीवर संघातील संचालकपद मिळविले जाते. पुन्हा पाच वर्षे त्या संस्थांना सांभाळून ठेवले जाते. त्यामुळे संघाच्या एकूणच व्यवहारात एकाधिकारशाही, सत्तेचे आणि भ्रष्टाचाराचे दुष्टचक्र तयार झाले आहे. ते काही केल्या भेदले जात नाही. ‘गोकुळ’ राज्य व केंद्र शासनाची अनेक अनुदाने घेतो; परंतु तिथे माहिती अधिकार कायदाही लागू नाही. अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दडपण असते; त्यामुळे तिथे काय चालते, हे ठरावीक संचालक व आमदार महाडिक वगळता कुणालाच समजत नाही. दूध संस्थेच्या सगळ्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लागू शकतो. सध्या एका संस्थेचा एक प्रतिनिधी मतदार असतो. आता संघाच्या ३१८० संस्था मतदार आहेत. कायद्यात बदल झाल्यास ३५ हजार मतदार होतील. त्यांना रोख पैसे देऊन विकत घेणे शक्य होणार नाही. त्याचा परिणाम म्हणून संघातील सत्तेत बदल होऊ शकेल. ती अस्थिरता आल्यास संघाचा कारभार अजून शेतकऱ्यांच्या हिताचा होऊ शकतो.काय आहेत अडचणी...अशी पद्धत आता पणन कायद्यानुसार बाजार समितीमध्ये आहे. तिथे सेवा संस्था व ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य बाजार समितीचे मतदार असतात. सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, प्राथमिक संस्थांच्या सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी झाला होता; परंतु त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. दूध संघ, जिल्हा बँका, खरेदी-विक्री संघ या शिखर संस्था आहेत. त्यांच्या सभासद असलेल्या संस्थांच्या सगळ्याच सदस्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा झाल्यास मतदान प्रक्रिया खर्चिक होईल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांच्या ताब्यात या संस्था आहेत, तेच पुन्हा विधानसभेत आहेत. त्यामुळे तसा कायदा करून ते अशा संस्थांवरील आपले वर्चस्व कमी होऊ देणार नाहीत. खरी अडचण ही ‘राजकीय’ आहे.