‘स्थायी’त आजरेकर यांचा सभात्याग

लोकायुक्तांकडे तक्रारीचा इशारा : ठराव करूनही ‘नगरोत्थान’ची बिले दिल्याचा निषेध

कोल्हापूर : नगरोत्थान योजनेतील ठेकेदारांच्या कामांच्या दर्जाबाबत नागरिक नाराज असल्याने, त्यांच्या कामांची बिले थांबविण्याचा ठराव सभेत झाला असतानाही त्यांची बिले का देण्यात आली? असा प्रश्न करून निलोफर आजरेकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा देत प्रशासनाच्या निषेधार्थ त्यांनी सभात्याग केला. महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती मुरलीधर जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत आजरेकर यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले. नगरोत्थान योजनेतील कामांबाबत आजरेकर यांनी प्रशासनाला लक्ष्य करताना आर. सी. इन्फ्रा या कंपनीला काळ्या यादी (ब्लॅक लिस्ट) मध्ये टाकण्याचा ठराव झाला होता, त्याबाबत पुढे काय झाले? असा प्रश्न केला. याबाबत माहिती सदस्यांना मिळत नसल्याचे सांगितले. त्या कंपनीला काळ्या यादीमध्ये टाकण्याचा तसेच त्यांचे बिल न देण्याचा ठराव झाला असताना त्यांचे १ कोटी ५७ लाख रुपयांचे बिल का देण्यात आले? असा प्रश्न त्यांनी केला. एप्रिलपूर्वीचे बिल संबंधित ठेकेदाराने सादर केले होते, ते त्यांना देण्यात आले आहे. निविदांतील अटी, शर्तींप्रमाणे बिल द्यावे लागते, असा खुलासा प्रशासनाने केला. पण प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने आपण लोकायुक्तांकडे प्रशासनाविरोधात तक्रार करणार असल्याचा इशारा देत आजरेकर यांनी सभात्याग केला. याशिवाय ‘वाल्मीकी आवास योजने’तील लोकांना मालकी हक्क दिला नाही, आर. सी. गाड्या खरेदी, सफाई कामगारांसाठी पंचिंग मशीनची वाढ करणे, वर्कशॉपमधील सावंत यांच्या कारभाराची एस. टी. महामंडळातील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करावी, स्पॉट बिलिंगमुळे वाढलेली बिले या विषयावर जयश्री चव्हाण, मनीषा कुंभार, मेहजबीन सुभेदार, रूपाराणी निकम, रिना कांबळे यांनीही चर्चा केली. (प्रतिनिधी) खराब रस्त्यांबाबत ‘पीडब्ल्यूडी’ची जबाबदारी ४सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खराब रस्त्यांबाबतचा अहवाल देण्यात आला का? हे खराब झालेले रस्ते दुरुस्त कोण करणार, याचाही निर्णय होणे गरजेचे आहे; अन्यथा ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग की महानगरपालिका?’ अशा वादात रस्त्यांची दुरुस्ती रखडू नये, नागरिकांचे हाल होत आहेत, असे सूरमंजिरी लाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. ४याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाला असून, महापालिकेकडून संबंधित रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर करू; तसेच रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचाही खुलासा प्रशासनाने केला.