(बाजार समिती लोगो )
लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांवर जिल्हा उपनिबंधकांनी केलेली कारवाई अखेर पणन संचालकांनी रद्द केली. चौकशी अहवाल, जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेले निर्देश व एक व्यक्ती न्यायाधीकरण रद्द केल्याने १७ माजी संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देण्याचे आदेशही पणन संचालक सतीश सोनी यांनी दिले आहेत.
बाजार समितीच्या २०१५ ते २०२० या कालावधीत बेकायदेशीरपणे प्लॉट हस्तांतरण, ले आऊट मध्ये नमूद केलेले बोळ व खुल्या जागांमध्ये प्लॉट पाडून हस्तांतरण करणे, नोकर भरती, आदींबाबत तक्रारी आल्या होत्या. त्याचबरोबर २०१८-१९ च्या लेखापरीक्षण अहवालात गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी याची चौकशी लावली होती. सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी चौकशी करून अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे दिला होता. समितीचे झालेले नुकसान वसुलीसाठी एक व्यक्ती न्यायाधीकरणाची नेमणूक केली होती. त्याचबरोबर संचालकावर कारवाईचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले होते. याविरोधात माजी संचालक सर्जेराव पाटील-गवशीकर व कृष्णात पाटील यांनी पणन मंत्र्यांकडे अपील केले होते. जिल्हा उपनिबंधकांनी आपणास म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांनी त्यांना पणन संचालकांकडे पाठविले. पणन संचालकांसमोर दोन-तीन सुनावण्या झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेले निर्देश रद्द ठरवले.
त्याचबरोबर माजी संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांना पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाचे आदेश निर्णायक ठरले
जिल्हा उपनिबंधकांच्या कारवाई विरोधात समितीमधील गाळेधारक हाजी फरास यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिथे जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश रद्द ठरवत फेर सुनावणी घेण्याचे आदेश मार्च २०२१ मध्ये दिले होते. हाच आदेश ‘पणन’च्या सुनावणीदरम्यान निर्णायक ठरला.