लोकमत न्यूज नेटवर्क :
राधानगरी : राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना अडचणीच्या काळात आधार ठरणारी २००८ मध्ये सुरू झालेली आम आदमी विमा योजना बंद पडली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचे २०१४ मध्ये सत्तेवर असलेल्या भाजप-शिवसेना शासनाने नूतनीकरण केलेले नाही. मात्र याची लोकांना माहिती नसल्याने भरपाईचे दावे दाखल होत आहेत.
विम्यापासून दूर असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचे अपघाती निधन झाल्यास त्या कुटुंबाची घडीच विस्कटते. आर्थिक संकटामुळे कुटुंबाची वाताहत होते. अशावेळी काही प्रमाणात मदत व्हावी यासाठी १ मार्च २००८ पासून ही आम आदमी विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. भारतीय जीवन विमा निगमकडे शासनाने ही समूह विमा पॉलिसी सुरू केली. यासाठी असणारा नाममात्र हप्ता राज्य शासन भरत होते.
ग्रामीण-शहरी भागातील प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबातील पती-पत्नी याचे लाभधारक होते. विमा महामंडळाच्या सातारा विभागीय कार्यालयाकडे याची जबाबदारी होती. प्रत्येक तहसील कार्यालयाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. यातील लाभार्थी याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसांना ७५ हजार,एखादा हात, पाय, डोळा निकामी झाल्यास ३७ हजार ५०० रुपये व ६० वयानंतर नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ३० हजार अशी मदत मिळत होती. यात समावेश झालेल्या लोकांना विमा कंपनीकडून प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत.
दहा वर्षात अनेक कुटुंबांना याचा लाभ झाला. अजूनही लोक यासाठीच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून देत आहेत. मात्र दोन वर्षापासून याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे याबाबत चौकशी केल्यावर, ही योजना बंद पडल्याचे समोर आले. १ मार्च २०१८ पासून शासनाने याचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे यातील मृत्यू दावे देता येणार नाहीत, असे पत्र व प्रलंबित असलेले प्रस्ताव भारतीय जीवन विमाच्या सातारा शाखा व्यवस्थापक यांनी तहसील कार्यालयांना परत पाठविले आहेत.
ठळक-
केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद केली असे सांगण्यात येते. मात्र यासाठी बँक खाते असणे आवश्यक आहे. या खात्यातून वर्षाला किमान १२ रुपये वर्ग होतील, त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सरसकट लोकांना याचा फायदा होणार नाही.