दत्ता बिडकर
हातकणंगले : सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ % अनुदान शासनाकडून दिले जाते. ३१ मार्च २०२१ ला जिल्ह्यातील पाच सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना ८२ लाख ९ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते. पुणे सहकार आयुक्त विभागाकडून मंजूर अनुदान गेल्या दोन महिन्यांत संस्थांना वाटप केले नसल्याने परत शासनाकडे जमा झाले आहे. मंजूर अनुदान परत गेल्याने शेतकऱ्यांच्या बँक कर्जाचे ओझे वाढत आहे. पुणे सहकार विभागाच्या गलथान कारभारामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना नदी किंवा तलावातून मोठा खर्च करून शेतीला पाणीपुरवठा योजना करणे परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन सहकारी पाणीपुरवठा संस्थाच्या माध्यमातून शेतीला शाश्वत पाणी योजना सुरू केल्या. लाभधारक सभासद शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सातबारा उताऱ्याच्या हमीवर बँकांकडून कर्ज काढून पाणीपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून शेतीला पाण्याची सोय केली. लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ % अनुदान देण्याची योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सीएसएल १४९४ /२८२२ दि. १९ / ११ / १९९४ ला शासन निर्णय घेऊन सुरू केली. त्यामध्ये तीन वेळा दुरुस्ती होऊन ही योजना आतापर्यंत सुरू आहे.
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी अ. ज. चौधरी यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये शासन निर्णय सीएसएल १५२० दि. ३१ मार्च २०२१ रोजी जिल्ह्यातील पाच सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना ८२ लाख ९ हजारांचे २५ % अनुदान मंजूर केले होते. हे अनुदान पंधरा दिवसांत संस्थांनी कर्ज घेतलेल्या बँक खात्यामध्ये जमा करणेचे आदेश सहकार आयुक्त, पुणे यांना मंत्रालयस्तरावरून झाले होते. सहकार विभागाने हे अनुदान वाटपच केले नाही. दोन महिने अनुदान रक्कम तशीच पडून राहिल्याने शासनाच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने हे ८२ लाख ०९ हजार परत घेतल्याने पाणीपुरवठा संस्थांमध्ये सहभागी लाभधारक शेतकऱ्यांच्या बँक कर्जाचे ओझे वाढत आहे. पुणे सहकार विभागाच्या गलथान कारभारामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.