विमानतळासाठी ५ हेक्टर भूसंपादन

विभागीय आयुक्त : विमानतळ प्राधिकरणाने प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना

कोल्हापूर : विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त पाच हेक्टर जमिनीच्या संपादनासाठीचा प्रस्ताव भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. या निर्णयामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून प्रस्ताव कोणी पाठवायचा या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.सध्या विमानतळाचे व्यवस्थापन भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त पाच हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची गरज आहे. मात्र, संबंधित प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) की, विमानतळ प्राधिकरणाची, हे निश्चित होत नव्हते. त्यावर विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी रविवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा शासकीय आदेश दाखविला. यात जी संस्था विमानतळ वापरणार आहे आणि चालविणार आहे, त्या संस्थेने भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवावा, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी विमानतळ प्राधिकरणाची असल्याचे चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले. वनविभाग जमीन देण्यास तयार झाला आहे. ते लक्षात घेता प्राधिकरणाने भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव लवकर राज्य शासनाकडे पाठवून द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. नेव्हिगेशनची नवीन यंत्रणाविमानतळाची सध्याची धावपट्टी एटीआर विमान उतरण्यासाठी पूरक आहे. त्यापेक्षा मोठे विमान उतरावयाचे असल्यास धावपट्टी वाढवावी लागणार आहे आणि त्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादनाची गरज आहे. एमआयडीसीकडून विमानतळ हे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्यानंतर विमानतळाची हद्द निश्चित करण्यात आली. सध्या विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीसाठी १६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यासह ‘एटीसी’कडून नेव्हिगेशनची नवीन यंत्रणा मंजूर झाल्याचे जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी सांगितले.नियमित सेवेची गरजकोल्हापूर विमानतळावर महिन्याला ३५ ते ४० विमाने उतरल्याची नोंद आहे. त्यानुसार सरासरी दिवसाला एक विमान याठिकाणी उतरते आणि उड्डाण करीत असल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत चोक्कलिंगम म्हणाले, येथून विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असून ,केवळ वेळापत्रकानुसार येथे विमानसेवा सुरू झालेली नाही.