महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या (एम्फुक्टो) नेतृत्वाखाली सन २००९ मध्ये राज्यातील प्राध्यापकांनी ४४ दिवसांचा संप केला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली. पण, दि. १ जानेवारी २००६ पासूनचा वेतनफरकाची रक्कम देण्यास दिरंगाई केली. त्यावर प्राध्यापकांनी पुन्हा ‘एमफुक्टो’च्या नेतृत्वाखाली सन २०१३ मध्ये फेब्रुवारी ते मे दरम्यान परीक्षा मूल्यमापन कामावर बहिष्कार टाकला. या स्वरूपातील संप ७१ दिवस चालला. या संपाच्या कालावधीत प्राध्यापकांनी त्यांच्या महाविद्यालयामध्ये नियमित काम केले होते. या आंदोलनामुळे अखेर सरकारने वेतन फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ७१ दिवसांचे या प्राध्यापकांचे वेतन रोखले. त्याविरोधात प्राध्यापकांच्या संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये सरकारने २९ मार्च २०१९ पूर्वी प्राध्यापकांचे थकीत वेतन देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यावर सरकारने वेतन देण्याऐवजी या निर्णयाला सर्वेाच्च न्यायालयात आव्हान दिले तेथेदेखील प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे सात वर्षांच्या लढ्यानंतर आता प्राध्यापकांना संपकाळातील थकीत वेतन मिळणार आहे.
प्रतिक्रिया
या संपकाळातील प्राध्यापकांचे थकीत वेतन देण्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित झाला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील २५६१ प्राध्यापकांना वेतन देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
-अशोक उबाळे, उच्च शिक्षण सहसंचालक, कोल्हापूर विभाग.
प्रतिक्रिया
या थकीत वेतनासाठी संघटनेच्या वतीने गेल्या सात वर्षांपासून लढा सुरू होता. वास्तविक पाहता सरकारने थकीत वेतन व्याजासह तातडीने दिले पाहिजे. या वेतनामुळे सरकारवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरणे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे वेतन आणि विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती नियमितपणे देण्याची कार्यवाही करावी.
- प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, उपाध्यक्ष, एम्फुक्टो.