कोल्हापूर : राज्य सरकारने एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्यानंतर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून गेल्या तीन दिवसांत एकूण १०९ बांधकाम परवानगी प्रकरणे व ४६ भोगवटे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. नवीन नियमावली लागू झाल्यामुळे अनेक फाईल्स नगररचना विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या, त्यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे आदेश प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी दिले होते.
राज्य सरकारने दि. २ डिसेंबर २०२० रोजी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीनुसार नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवाना मागणीबाबतचे प्रस्ताव जास्त प्राप्त झाले आहेत. सोमवारअखेर ३५० हून अधिक बांधकाम परवाने मागणीच्या फाईल प्रलंबित होत्या. नगररचनाचे सर्वच अधिकारी मतदार याद्यांच्या कामात अडकल्यामुळे त्यांना या फाईल्सवर निर्णय घेता आला नव्हता. मात्र, या विलंबाबत तक्रारी वाढत होत्या.
प्राप्त झालेल्या फाईल्स विहित कालावधीत निर्गत व्हाव्यात म्हणून प्रशासक बलकवडे यांनी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने दि. १५ मार्चपासून विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. दोन दिवसांत बुधवारअखेर एकूण १०९ बांधकाम परवानगी प्रकरणे व ४६ भोगवटा प्रमाणपत्र नगररचना विभागाकडून देण्यात आले.
या विशेष मोहिमेमध्ये बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची एकूण १५५ प्रकरणे निर्गत करण्यात आली आहेत. ही मोहीम सहायक संचालक नगररचना रामचंद्र महाजन, उपशहर रचनाकार रमेश मस्कर यांच्यासह सर्व कनिष्ठ अभियंता यांनी पार पाडली. ही मोहीम विकास परवानगी प्रस्ताव संपेपर्यंत सुरू राहणार आहे.