केडीएमसीची निवडणूक लवकरच; जानेवारीत आरक्षण सोडत

प्रस्थापितांना धक्का, २७ गावांना महत्त्व

कल्याण : सरकारने केडीएमसीतून वगळलेली १८ गावे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा मनपात समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २०१५च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार कामाला प्रारंभ करा, अशा सूचना मनपाला गुरुवारी दिल्या. जुनाच प्रभाग कायम राहिल्याने इच्छुकांना दिलासा मिळाला असला, तरी आरक्षण सोडतीत प्रस्थापितांची कोंडी होणार आहे. जानेवारीत आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होणार असल्याचे वृत्त असल्याने लवकरच मनपा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केडीएमसीची निवडणूक पुन्हा १२२ प्रभागांसाठी होणार आहे. आयोगाच्या आदेशाने यावर शिक्कामोर्तब झाले असताना, सर्वांचे लक्ष निवडणुकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या आरक्षण प्रक्रियेकडे राहणार आहे. २०११ मधील लोकसंख्येच्या आधारेच प्रभाग रचना राहणार आहे. आता केवळ या प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत काढली जाईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ठरविताना केडीएमसीमध्ये १२२ प्रभागांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या उतरत्या क्रमाने लावली गेली होती. अनुसूचित जातीसाठी १२, अनुसूचित जमाती तीन आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी ३३ जागा राखून ठेवल्या आहेत. या आरक्षणात महिलांनाही प्राधान्य दिले आहे. अनुसूचित जातीच्या १२ जागांपैकी सहा महिला असतील, तर अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या तीन पैकी दोन जागा महिलांसाठी आहेत, तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी असलेल्या ३३ जागांपैकी १७ जागा महिलांसाठी आहेत. महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण या निकषानुसार सध्या १२२ पैकी ६१ महिला प्रभाग आहेत.आगामी निवडणुकीसाठी २००५, २०१० आणि २०१५ च्या निवडणुका विचारात घेता आरक्षण ठरणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये जे प्रभाग अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, तसेच महिला प्रभाग म्हणून आरक्षित असतील, ते प्रभाग पुन्हा त्या आरक्षणानुसार राहणार नाहीत. त्यामुळे जे प्रभाग आतापर्यंत खुल्या प्रवर्गातील असतील तेथे संबंधित आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. यात प्रस्थापितांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.‘ते’ बहुतांश प्रभाग होणार खुले१ जून २०१५ ला २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट झाली. ऑक्टोबरला केडीएमसीची निवडणूक झाली. त्यावेळी या गावांमधील २१ प्रभाग नवीन होते. पूर्वी तेथे आरक्षण नसल्याने तेथे सर्वच प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, असे आरक्षित झाले होते. आता त्या ठिकाणी आरक्षण पडणार नाही. त्यामुळे बहुतांश प्रभाग हे खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.  मनपाच्या निवडणूक विभागाचे मौनआरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जानेवारीत होईल, असे संकेत सूत्रांकडून मिळत असलेतरी मनपाच्या निवडणूक विभागाने मात्र याबाबत मौन बाळगले आहे. जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकीच्या कामाला सुरुवात करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्याचे सांगत महापालिका सचिव संजय जाधव यांनी या प्रकरणी अधिक बोलण्यास नकार दिला.