कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील धोकादायक असलेल्या ४००पेक्षा जास्त इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेतून केला जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. मात्र, सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीस मंजुरी मिळत नसल्याने ‘क्लस्टर’चे घोडे अडले होते. आता या नियमावलीस डिसेंबरमध्ये सरकारने मंजुरी दिल्याने ‘क्लस्टर’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे.
मनपा हद्दीतील खुल्या १० हजार चौरस मीटर जागेवर ‘क्लस्टर’ राबविण्यासाठी बिल्डरांकडून प्रस्ताव येणे अपेक्षित आहे. नव्या सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे हा प्रस्ताव सादर करण्यास मुभा आहे. त्यासाठी बिल्डरांनी पुढे येणे गरजेचे आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.
मालक व भाडेकरू यांच्यातील वादामुळे जुन्या धोकादायक चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. आता त्यांच्या पुनर्विकासास चालना मिळणार आहे. नव्या सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चाळमालक व भाडेकरू यांच्यात एकमत होऊन प्रस्ताव पुढे आल्यास त्यांच्या चाळीच्या पुनर्विकासासाठी ५० टक्के वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. मात्र, पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केलेली चाळ ३० वर्षे जुनी व अधिकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच ३० वर्षे जुन्या अधिकृत सोसायट्यांना पुनर्विकास करता येणार आहे. त्यासाठी प्रति सदनिकेस १५ चौरस मीटर वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे.
प्रोत्साहनपर एफएसआय दिला जाणार असल्याने अनियमित विकास झालेल्या, वाढीव एफएसआयअभावी पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. खुल्या जमिनी, आरक्षणे, जुन्या इमारती, चाळी, झोपडपट्या यांच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे.