लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : आंबिवली मोहने येथील एनआरसी कंपनीच्या जागेची किंमत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये असताना अदानीला ३०० कोटी रुपयांत जागा कशी काय विकली. त्याची कागदपत्रे नेमकी कुठे आहेत, असा मुद्दा कामगार प्रतिनिधींनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांच्यासोबत मुंबईत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत उपस्थित केला. आठवले यांनी या प्रकरणात कामगार आयुक्तांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. एनआरसी कामगार संघर्ष समितीच्या वतीने कामगारांची थकीत देणी मिळावी या मागणीसाठी कंपनीसमोरच गेल्या २१ दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत केंद्रीय मंत्री आठवले यांच्याकडे कामगारांनी दाद मागितली होती. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात आठवले यांच्यासोबत कामगार प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीस कामगार नेते भूषण सामंत यांच्यासह कामगार प्रतिनिधी जे. सी. कटारीया, भीमराव डोळस, रामदास वळसे, अदानी उद्योग समूहाचे प्रतिनिधी आणि कामगार आयुक्त महेंद्र कल्याणकर उपस्थित होते. साडेचार हजार कामगारांचे जवळपास १७०० कोटी रुपये थकीत देणी आहेत. कंपनी बंद पडल्यावर आजारी उद्योग महामंडळाकडे त्याचा दावा होता. कंपनी मालकाने रहेजाला किती जागा विकली ? त्याचे पुढे काय झाले ? दरम्यान युनियनबरोबर किती, कोणते आणि काय करार झाले होते? याची माहिती सादर करावी. कंपनी कधी लिलावात काढली ? कधी लिलाव झाला ? किती रकमेची बोली लावत अदानीने जमीन घेतली. याची काही एक माहिती सादर केलेली नाही. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने कामगारांच्या देण्यापोटी देय असलेली जी रक्कम दाखविली त्याचा हिशोब ताळमेळ खात नाही. कंपनीच्या ४४० एकर जागेची किंमत बाजारभाव मूल्यानुसार २१ हजार कोटी रुपये आहे, याकडे कामगार प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. कामगारांची थकीत देणी, अदानी समूहाकडून कामगारांना देऊ केलेली रक्कम आणि जागेची मूळ किंमत आणि लिलावाची रक्कम यांच्यात कुठेही ताळमेळ दिसून येत नाही. या प्रकरणी कामगार आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, असे आदेश आठवले यांनी दिले.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून कामगार आंदोलन करत असून त्यांच्या वसाहती पाडण्याचे काम सुरू असून यावरूनही कामगार आणि कुटुंबांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
nकंपनीच्या कामगार वसाहतीमधील घरांचे पाडकाम सुरू आहे, याकडे कामगारांनी लक्ष वेधले असता पाडकामाचे आदेश कुठे आहेत व पाडकामास केडीएमसीने ना हरकत दिली आहे का, अशी विचारणा आठवले यांनी केली. nया प्रश्नावर महापालिका आणि अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींच्या उत्तरात विसंगती आढळल्याने कामगारांची थकीत देणी दिली जात नाही तोपर्यंत कामगारांची घरे तोडू नये, असे आठवले यांनी सांगितले. अदानी यांनी कामगारांना पर्यायी घरे द्यावी, अशी मागणी कामगार प्रतिनिधींनी केली.