राकेश घानोडे - नागपूर
तिसरे अपत्य झाल्यास शासकीय नोकरी मिळणार नाही, असा समज अजिबात करून घेऊन नका. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम - 2005 अनुसार हे तिसरे अपत्य 28 मार्च 2005नंतर एक वर्षाच्या आत जन्मलेले असणो आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या नियमाच्या आधारे तीन अपत्य असलेल्या एका महिलेला पोलीस-पाटीलपदासाठी पात्र ठरविले आहे.
योजना चंद्रशेखर पैठणकर (32) असे दिलासा मिळालेल्या महिलेचे नाव असून त्यांची 5 फेब्रुवारी 2क्13 रोजी पोलीस पाटीलपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. याविरुद्ध सुनीता सूर्यभान नवघरे (3क्) यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात अर्ज दाखल केला होता.
31 डिसेंबर 2क्क्5 रोजी तिसरे अपत्य जन्माला आल्यामुळे योजना यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी त्यांची विनंती होती. लवादाने 13 सप्टेंबर 2क्13 रोजी प्रकरणावर निर्णय देताना सुनीताचा अर्ज स्वीकारून योजनाची पोलीस पाटील पदावरील नियुक्ती रद्द केली होती. या निर्णयाला योजना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्तीला एक वर्षाच्या आत म्हणजे 31 डिसेंबर 2क्क्5 रोजी तिसरे अपत्य झाले आहे. लवादाने नियम योग्य पद्धतीने समजून न घेता निर्णय दिला आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हा युक्तिवाद व नियमाचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विश्वास जाधव यांनी याचिका स्वीकारून लवादाचा निर्णय रद्द केला.
काय म्हणतो नियम?
शासनाच्या अ, ब, क व ड श्रेणी पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम - 2क्क्5 लागू करण्यात आले आहेत. नियमानुसार, लहान कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व दोन मुलांचा समावेश होतो.