अलिबाग : मेरीटाइम बोर्ड तसेच मत्स्य विभागाने पर्ससीन वा मिनी पर्ससीन नेटच्या साहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या कोणत्याही बोटधारकाला तसेच बार्जेस व स्टॉलधारकांना मासेमारी करण्याचा परवाना देऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. विकास किनगांवकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पारित केले आहेत. यामुळे अन्यायग्रस्त सुमारे ३५ हजार पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात २८ मेला सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छीमार संघाने दाखल केलेल्या पर्यावरणहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी पारंपरिक मच्छीमार समाजाची बाजू मांडली. पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन, रिंगसीन नेटधारकांकडून पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाप्रमाणेच समुद्री जैवविविधतेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. जलचर संपत्तीची नासधूस होतानाच पारंपरिक रापण पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार मच्छीमार समाजबांधवांना जीवन जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याकडे लक्ष वेधून त्वरित तात्पुरत्या स्वरूपाचे आदेश पर्ससीन व मिनी पर्ससीन, रिंगसीन नेटधारकांविरोधात पारित करावे, अशी आग्रही मागणी अ‍ॅड. सरोदे यांनी केली. पर्ससीन व मिनी पर्ससीन, रिंगसीन नेटधारकांच्या बाबतचा प्रश्न गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असून, आता तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पोहोचला आहे. १६ मि.मी. पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन, रिंगसीन नेटच्या माध्यमातून समुद्रातील मासळी पकडली जात असल्याने निर्माण होणारी मोठी आर्थिक विषमता, समुद्रात जीवघेणा संघर्ष, किनारी भागात मारामाऱ्या, आंदोलने झाली. या पर्ससीन व मिनी पर्ससीन, रिंगसीन नेट मासेमारीने होणारे जैवविविधतेचे नुकसान, मत्स्य प्रजोत्पादनावर होणारा विपरीत परिणाम, सागरी तटरक्षक दलाचा नाकर्तेपणा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा असंवेदनशील दृष्टिकोन या बाबी हरित न्यायाधिकरणासमोर मांडण्यात येत असल्याचे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
३५ हजार मच्छीमार कुटुंबांना दिलासा
By admin | Updated: June 2, 2015 02:15 IST