मुंबई : यंदाच्या आषाढी एकादशीला पंढरपूरला येणा:या वारक:यांनी उघडय़ावर कोठेही शौचास बसून तेथे घाण करू नये यासाठी आता वारकरी संघटनांनी पुढाकार घेतला असून, दीड हजार वारकरी यासाठी जनजागृती करणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
पुणो येथील वारकरी साहित्य परिषद या संघटनेचे विठ्ठल पाटील यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच स्वच्छतेसाठी पंढरपूर येथे शासन दीड लाख पत्रके वाटणार असून, हे कामदेखील वारकरीच करणार असल्याचेही अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती देण्यात आली. ती ग्राह्य धरत न्यायालयाने येथे युद्धपातळीवर शौचालये उभारण्याचे आदेश शासनाला दिले. ही शौचालये नेमकी कोठे असावीत व याविषयी जनजागृती कशा प्रकारे केली जाणार यासाठी पंढरपूर नगर परिषद, वारकरी व सामाजिक संघटना यांनी येत्या सोमवारी बैठक घेऊन याचा आराखडा पुढील बुधवारी न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणी मानवी विष्ठा वाहतूकविरोधी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप जेठे यांनी अॅड़ सरोदे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आह़े मानवी विष्ठा वाहतूक प्रतिबंधक कायदा 1993मध्ये मंजूर झाला़ त्याअंतर्गत हे काम करणा:यांसाठी घरकुलासह विविध योजना राबविणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते व हे काम मानवाकडून न करता अत्याधुनिक तंत्रद्वारे केले जाणार होत़े
मात्र पंढरपूर मंदिरात येणारे भाविक चंद्रभागा नदीपात्रतच प्रात:कालीन विधी उरकतात व त्यांची विष्ठा मानवाकडूनच उचलली जात़े हे बंद करावे व राज्यात वरील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयानेच शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आह़े
याचे प्रत्युत्तर सादर करताना पंढरपूर नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी रवींद्र जाधव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून शासनाकडे याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाची माहिती न्यायालयाला दिली़ पंढरपूर हे 19़56 चौ़ कि़मी.वर वसलेले आह़े येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दरवर्षी कोटय़वधी भाविक दर्शनासाठी येतात़ त्यात आषाढी, कार्तिकी, चैत्र व
माघी उत्सवासाठी येथे भक्तांची अलोट गर्दी असत़े त्यांची गैरसोय होऊ नये
म्हणून नगरपालिकेने शौचालये बांधली असून, यासाठी फिरत्या शौचालयांचीही व्यवस्था केली
जात़े (प्रतिनिधी)
उघडय़ावर प्रात:कालीन विधी करू नका, असे आवाहनही नगरपालिका करत़े तरीदेखील भक्तगण उघडय़ावरच विधी उरकतात़ हे टाळण्यासाठी नवीन शौचालयांची आवश्यकता असून, त्यासाठी लागणा:या निधीचा तपशील देऊन आम्ही शासनाकडे 2क्क्9मध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे, असे प्रतिज्ञापत्रत नमूद केले आह़े