आंदोलन नक्की कशासाठी?

विश्लेषण

-सुशील देवकरशहरातून जाणाऱ्या राष्टÑीय महामार्गाच्या समांतर रस्त्याच्या डीपीआर मंजुरीची प्रत मिळत नाही व काम सुरू होण्याची लेखी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत साखळी उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार करून सुरू केलेले १०० दिवसांचे साखळी उपोषण समांतर रस्त्यांच्या डीपीआर मंजुरीची प्रत न मिळताच १२व्या दिवशी मागे घेण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच या आंदोलनाच्या हेतूबद्दलच प्रश्न उपस्थित झाले. शहरातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्गाच्या समांतर रस्त्यांचा विषय हा काही समांतर रस्ते कृती समितीने आंदोलन केले म्हणून मार्गी लागलेला नव्हता. यापूर्वीच काही नागरिकांनी कोर्टात धाव घेतल्याने तसेच वृत्तपत्रांनी हा विषय सातत्याने लावून धरल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांनी या संदर्भात विशेष बैठक घेऊन ४४४ कोटींचा डीपीआर तयार केला होता. तो मंजुरीसाठी दिल्लीपर्यंत पोहोचला. मात्र अंतीम मंजुरी न मिळाल्याने पडून आहे. त्यानंतर ‘नही’नेच जेथे वळण रस्त्यांचे काम प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी शहरातून जाणाºया महामार्गाचे मजबुती करण करण्याच्या धोरणानुसार जळगाव शहरातील महामार्गाच्या मजबुतीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यातून समांतर रस्त्यांचे काम व्हावे यासाठी समांतर रस्ते कृती समितीने आंदोलन सुरू केले. जिल्हाधिकाºयांनी आश्वासन दिले. कालबद्ध कार्यक्रमही दिला, अन आंदोलन मागे घेण्यात आले. याच वेळी अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर धडकलेल्या मोर्चाला देखील सामोरे न जाणारे जिल्हाधिकारी स्वत:सोबत नहीच्या प्रकल्प अधिकाºयांना घेऊन अजिंठा चौफुलीवर आंदोलनस्थळी जातात. लेखी आश्वासन देतात, यातच अनेकांना काहीतरी गडबड आहे? असे जाणवून गेले. अपेक्षेप्रमाणे जिल्हाधिकाºयांनी दिलेला कृती कार्यक्रम कागदावरच राहिला. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी प्रयत्न करून गडकरींकडून या समांतर रस्त्यांसाठी आणखी २५ कोटींचा निधी मंजूर करून आणला. त्यामुळे डीपीआर नव्याने तयार करण्याच्या सूचना आल्या. तो डीपीआर १३९ कोटींचा झाला. त्याची मंजुरी अंतीम टप्प्यात आली. नेमके त्याचवेळी नहीचे मुख्य महाव्यवस्थापक (तांत्रीक) यांनी जळगावला भेट देऊन तपासणी (इन्स्पेक्शन) केले. त्यात त्यांनी डीपीआरमध्ये बदल सुचविले. त्यामुळे पुन्हा सुधारीत १४४ कोटींचा डीपीआर करून तो आधी नागपूर कार्यालय व तेथून दिल्ली मुख्यालयात पाठविण्यात आला. त्यानंतरही मुख्य महाव्यस्थापकांनी सांगितलेल्या मुद्यांपैकी काही मुद्यांचा समावेश नसल्याने त्या मुद्यांचा समावेश करून सुधारीत अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना नागपूर विभागीय कार्यालयाला देण्यात आल्या आहेत. असे असताना समांतर रस्ते कृती समितीने १० जानेवारी रोजी केलेल्या आंदोलनानंतर तब्बल १० महिन्यांनी आंदोलन पुकारले. ते आंदोलन १०० दिवस सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. मात्र केलेल्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नसतानाच अवघ्या १२व्या दिवशीच आंदोलन मागे घेण्यात आले. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या तोंडी आश्वासनावर हे आंदोलन मागे घेण्याचे कारण काय? जिथे केंद्रीय रस्ते व परिवहन खात्याचे मंत्री असलेल्या नितीन गडकरींनी आश्वासन देऊन व नहीच्या अधिकाºयांच्या बैठका घेऊनही या विषयात संबंधीत अधिकारी स्वत:च्या मनाप्रमाणेच काम करीत असताना गिरीश महाजन यांच्या आश्वासनाचा काय उपयोग आहे? हे स्पष्ट आहे. नहीचे अधिकारी त्यांच्या अटी-शर्र्तींची पूर्तता झाल्याशिवाय हे काम मार्गी लावणारच नाही, हे स्पष्ट आहे. मात्र तरीही गिरीश महाजन यांना हिरो ठरवण्याचा प्रयत्न आंदोलन मागे घेताना करण्यात आला. त्यामुळेच आंदोलकांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. मात्र विरोध केला की जसे काही राजकीय पक्ष विरोधकांना देशद्रोही ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, समांतर रस्ते कृती समितीतील काही पदाधिकारी आंदोलनाच्या विरोधात मत व्यक्त करणाºयांवर खालच्या पातळीवरील भाषा वापरून तोच कित्ता गिरवत असल्याचे दिसून येत आहे.