कजगाव, ता. भडगाव : सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन नाकारुन नवीन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केलेली आहे. ही योजना अन्यायकारक असून ती योजना बेभरवसा असलेल्या शेअर बाजारावर अवलंबून असून या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचा वृध्दापकाळ अंधारमय असल्यामुळे या नवीन योजनेस सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रखर विरोध आहे
गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने केली आहेत. त्यात आक्रोश मोर्चा, महाआक्रोश मुंडन मोर्चा, अर्धनग्न आंदोलन,जलसमर्पण आंदोलन, पेन्शन दिंडी, जवाब दो आंदोलन, घंटानाद आंदोलन, स्कँडल मार्च, साखळी उपोषण, तीन दिवसीय संप आदी आंदोलने करूनही शासनाने आम्हाला समान काम, समान पेन्शन या आधारावर आमच्या हक्काची जुनी पेन्शन लागू केलेली नाही, अशी माहिती संघटनेचे राज्य संपर्कप्रमुख संजय सोनार कळवाडीकर यांनी दिली आहे.
कोरोनाच्या काळात संघटनेला रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करता येत नाही. येत्या ५ व ६ जुलै रोजी मुंबई येथे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन आहे. निदान मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला जुनी पेन्शन लागू करावी, यासाठी संघटनेच्या वतीने ५ जुलै रोजी ट्विटर आंदोलन केले जाणार आहे.
030721\img-20210703-wa0017.jpg
संजय सोनार