ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा करूनही तोडगा नाही

महावितरण : काम बंद आंदोलनामुळे प्रशासकीय कामकाज खोळंबले

जळगाव : फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा देण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी कृती समितीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांसोबत चर्चा होऊनही यातून कुठलाही तोडगा न निघाल्यामुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी तिसऱ्या दिवशीही कामबंद आंदोलन सुरूच ठेवले. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे महावितरणचे प्रशासकीय कामकाज खोळंबळे आहे.

कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीतही काम करणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा देण्यासह वीज कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे लसीकरण करावे, कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या वीज कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे ५० लाख अनुदान द्यावे, कोरोनामुळे वीज बिल वसुलीची सक्ती करू नये आदी मागण्यांसाठी कृती समितीने शासनाला नोटीस देऊनही शासनातर्फे वीज कर्मचाऱ्यांच्या कुठल्याही मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. तसेच याबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी कृती समितीच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्यांची चर्चा होऊनही यातूनही अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही.

शासनाकडून काही मागण्या मान्य करण्यात येत आहेत, तर काही टाळण्यात येत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी कृती समितीचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे कृती समितीने जोपर्यंत शासनाकडून मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.

इन्फो :

सध्याच्या कोरोनाच्या अवघड परिस्थितीतही महावितरणचे कर्मचारी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांना शासनाने फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून घोषित करून सर्व सुविधा द्याव्यात, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. या मागण्यांबाबत ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा करूनही कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहणार आहे.

-पराग चौधरी, उपाध्यक्ष, सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन तथा कृती समिती सदस्य

इन्फो

कामबंद आंदोलनामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प

महावितरणच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या कामबंद आंदोलनामुळे महावितरणची अनेक प्रशासकीय कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या विजेबाबत असणाऱ्या समस्या सुटण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे महावितरण, शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकर तोडगा काढावा किंवा पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे.