महामार्गही एलईडीने झगमगणार : प्रतीक्षा १०० कोटींच्या कामांची
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिलेल्या ६१ कोटींच्या निधीपैकी १० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी मनपाकडून निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ७ कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील गटारी, नाल्यांच्या संरक्षण भिंतीच्या कामासह शहरातील काही भागांमधील रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. तर ३ कोटींच्या निधीतून शहरातून गेलेल्या महामार्गालगत एलईडी लावण्याचे काम केले जाणार असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
शहरातील अमृत अंतर्गत सुरू असलेल्या भुयारी व पाणी पुरवठा योजनेचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल तीन वर्षांपासून थांबलेली रस्त्यांची काम करता येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी दोन महिन्यांपूर्वी ६१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपये हे रस्त्यांच्या कामावर खर्च केले जाणार आहेत. मनपा प्रशासनानेदेखील पावसाळ्यात संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे काम हाती घेतले असून, सप्टेंबर महिन्यानंतर संबंधित ठेकेदारांना कार्यादेश देऊन कामांना सुरुवात करण्यावर मनपा प्रशासनाचा भर आहे.
१०० कोटींच्या निधीसाठी प्रतीक्षाच, प्रतीक्षा
ऑगस्ट २०१८मध्ये महापालिका प्रशासनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, हा निधी जाहीर होऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली असतानादेखील पदाधिकाऱ्यांना हा निधी खर्च करता आलेला नाही. या निधीवर सद्यस्थितीत स्थगिती असून, ही स्थगिती उठल्यानंतरच पुढील कामांना सुरुवात होऊ शकणार आहे. गेल्या आठवड्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यानुसार या निधीवरील स्थगिती उठविण्याची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मुंबईला बोलावण्याशिवाय शिंदे यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. आता या निधीवरील स्थगिती केव्हा उठते व कामांना प्रत्यक्षात केव्हा सुरुवात होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
६१ कोटींच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यावर भर
जिल्हा नियोजन समितीकडून जाहीर झालेल्या ६१ कोटी रुपयांचा निधीतून होणाऱ्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, महिनाभरात या निधीतून होणाऱ्या सर्व कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्या जाणार आहेत. तसेच ४२ कोटींमधील कामे रद्द झाल्यास या ४२ कोटींसह उर्वरित ५८ कोटी मिळून १०० कोटी रुपयांच्या कामातून होणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम मनपाकडून सुरू आहे. शासनाने स्थगिती उठविल्यास सप्टेंबरपर्यंत निविदा काढून, ठेकेदार नेमून कार्यादेश देण्याचे काम मनपाकडून होणार आहे.