जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून प्रस्तावित कामे विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी विकासकामांचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. ज्या विभागांना निधी वितरित करण्यात आला आहे, परंतु अद्याप खर्च झाला नसेल, त्यांना पुढील निधी वितरित करता येणार नाही, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी मंगळवारी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मंगळवारी जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जळगाव वन विभागाचे उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संतोष बिडवई, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, प्रसाद मते, विनीता सोनवणे, कमलाकर रणदिवे, डिगंबर लोखंडे, डी. एस. पाटील आदी उपस्थित होते.
कामाची आवश्यकता पाहून प्रस्ताव सादर करावेत
शासनाच्या विविध योजनांमधून प्रस्ताव सादर करतांना त्या कामाची आवश्यकता, उपयोगिता व जनहित लक्षात घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. विकासकामे सुचवितांना बहुउपयोगी कामांवर भर देण्यात यावा. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे. सुचविलेली कामे विहीत वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर राहील. त्यानुसारच कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या. तसेच जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात देण्यात आलेला निधी यावर्षी पूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षीच्या स्पीलमधून करावयाची कामे तातडीने पूर्ण होतील, याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
२४ कोटी ४५ लाखांचा निधी खर्च
जळगाव जिल्ह्याला सन २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्राप्त झाली असून, १७५ कोटी ६३ लाख ९१ हजार रुपयांचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आतापर्यंत २८ कोटी ७८ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरित करण्यात आला असून, यापैकी २४ कोटी ४५ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. वितरित तरतुदीशी आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी ८४.९५ टक्के इतकी असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली.