संजय पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमळनेर : गेल्या वर्षी २२ मार्चपासून लॉकडाऊन झाल्याने शाळा बंद झाल्या. त्यामुळे शासनाला आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा जणू विसरच पडला आहे. कोरोनोमुळे राज्यातील शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमधील सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी गेल्या वर्षभरापासून पोषण आहारापासून वंचित आहेत.
राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळांमधील विद्यार्थी आपापल्या घरी वस्त्या, वाड्या, पाड्यांवर निघून गेले. त्यावेळी १६ मार्च २०२० पूर्वी आश्रम शाळांना मिळालेले गहू, तांदूळ, धान्य, कपडे हे स्थानिक आदिवासी कुटुंब, आर्थिक दुर्बल कुटुंब, रेशन कार्ड नसलेले कुटुंब, अपंग, निराधार कुटुंब, विधवा महिलांचे कुटुंब, आपत्तीग्रस्त कुटुंब यांना वाटप करण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने मुख्याध्यापकांनी ते साहित्य इतरत्र वाटून दिले.
अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नाहीत, काहींना मिळाले तर ऑनलाइन नोंदणी नाही आणि झाली तर लाभार्थी योजनेत समाविष्ट नाही अशी परिस्थिती असताना पहिली ते आठवीत जाणारी मुले त्यांच्यावर बोझा ठरली आहेत. आश्रमशाळेत शिक्षण घेताना त्यांना दोन्ही वेळचे जेवण, नाष्टा, दूध , अंडी असा पोषण आहार दररोज मिळत होता. परंतु कोरोनामुळे शिक्षण तर बंद झाले, परंतु पोषण आहार देण्याबाबत शासनाला विसर पडला आहे. राज्यात ५५६ शासकीय आश्रमशाळा असून, सुमारे दोन लाख विद्यार्थी आहेत. अनुदानित आश्रमशाळा ५५० असून, त्यात सुमारे अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा, खासगी प्राथमिक व खासगी माध्यमिक शाळेत पहिली ते आठव्या वर्गात शिकणाऱ्या प्रत्येक गरीब अथवा श्रीमंत पालकांच्या मुलांना पोषण आहार दिला जात आहे. शाळा बंद असल्याने मुलांना घरी आहार वाटप होत आहे. दुसरीकडे खऱ्या अर्थाने गरजू आदिवासी मुले मात्र यापासून वंचित राहिली आहेत.
कोट
शासनस्तरावर आदिवासी मुलांना पोषण आहार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत आश्रम शाळेतील मुलांना पोषण आहाराबाबत कुठलेही निर्देश नाहीत
-विनिता सोनवणे, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यावल, जि. जळगाव
कोट
आदिवासी मुलांच्या बाबतीत शासनाला विसर पडला आहे. ही बाब आदिवासीमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. त्यांच्याकडे तक्रार केली आहे. 2 रोजी त्यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली आहे. त्यावेळी न्याय मिळणे अपेक्षित आहे.- प्रतिभा शिंदे , नेत्या,लोकसंघर्ष मोर्चा.
कोट
शासनाने आदिवासी विद्यार्थी आणि सामान्य विद्यार्थी यांच्यात भेदभाव केला आहे. आश्रम शाळेत गरीब आदिवासीच शिक्षण घेतात त्यामुळे शासनाने पोषण आहार द्यावा अन्यथा शासनाच्या विरोधात असंतोष माजेल - पन्नालाल मावळे , खान्देश प्रांताध्यक्ष,आदिवासी पारधी विकास परिषद.