राज्य मार्ग म्हणजेच राज्य महामार्ग

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले परिपत्रक :दारु व्यावसायिकांना भरली ‘धडकी’

जळगाव : राज्यमार्ग म्हणून संबोधण्यात आलेले रस्ते हे राज्य महामार्गच आहेत. राज्यमार्ग व राज्य महामार्ग हे वेगवेगळे रस्ते नाहीत अशी स्पष्ट भूमिका व्यक्त करणारे परिपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवारी बांधकाम विभागाच्या प्रमुखांसाठी काढले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाने  दारू व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार अशी चर्चा सुरू असतानाच या परिपत्रकामुळे त्यांना धडकी भरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून 500 मीटरच्या आतील सर्व दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाकडे जाऊन काही दारू  व्यावसायिकांनी मनपाच्या जुने ठराव व पत्रव्यवहाराचा आधार घेऊन राज्याच्या बांधकाम विभागाकडे धाव घेतली होती. त्यावर राज्य शासनाने शहरातील सहा रस्त्यांची मालकी बदलण्याचा निर्णय 31 मार्च रोजी घाईघाईने घेतल्यानंतर शहर व लगतच्या 45 दारू दुकानांना दिलासा मिळाला होता. मात्र याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जळगाव येथील डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी धाव घेऊन राज्य शासनाच्या निर्णयाला हरकत घेतल्यानंतर राज्य शासनाने रस्त्यांची मालकी हक्क बदलविण्याचा निर्णय मागे घेतला होता. न्यायालयात धावशहरातून जाणारे राज्य मार्ग 40 व 42 हे  राज्य महामार्ग नसून राज्य मार्ग असल्याचा दावा करत शहरातील काही दारू व्यावसायिकांसह चोपडा, भुसावळ, धरणगाव, एरंडोल, सावदा व फैजपूर येथील दारु व्यावसायिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जळगावसह इतर ठिकाणी केवळ राज्यमार्ग असल्याने त्या ठिकाणची दारू दुकाने सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती. याप्रश्नी खंडपीठात झालेल्या युक्तीवादानंतर  न्यायालयाने जिल्हाधिका:यांना निर्देश करत दारू दुकाने असलेले रस्ते हे राज्य महामार्ग आहेत की राज्यमार्ग याची खात्री करावी त्यानंतर या संदर्भात निर्णय घ्यावा असे आदेश केले होते.जळगाव शहरातून जाणारे दोन्ही रस्ते हे राज्यमार्ग असल्याने त्या ठिकाणची दारू दुकाने सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकामुळे खळबळ उडाली आहे. काय आहे बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकात?सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या स्वाक्षरीने गुरुवार 1 जून रोजी बांधकाम विभागातील तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपअभियंता, सहा.अभियंता श्रेणी-1, व त्यांच्या अधिनस्त अभियंता यांच्यासाठी रस्त्यांच्या उल्लेखाबद्दलचे एक परिपत्रक जारी केले आहे. माहितीच्या अधिकारात तसेच उत्पादन शुल्क विभागाकडून झालेली विचारणा या आधारावर चुकीची माहिती बाहेर दिली जाऊ नये यासाठी रस्त्यांबाबत स्पष्ट उल्लेख असलेले हे परिपत्रक आहे. परिपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यमार्ग म्हणून संबोधण्यात आलेले रस्ते हे राज्य महामार्गच आहेत. राज्यमार्ग व राज्य महामार्ग हे वेगवेगळे रस्ते नाहीत. औरंगाबाद खंडपीठाने अन्य जिल्ह्याच्या एका सुनावणीत राज्यमार्गावरील दुकाने बंद करण्यास 13 तारखेर्पयत स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशाचा आधार घेऊन जळगाव शहर परमीट रुम असोसिएशनचे अध्यक्ष ललित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दारू दुकानदारांनी राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक एस.एल.आढाव यांची भेट घेऊन शहरातील राज्यमार्गावरील दुकाने सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी निवेदन दिले.