ऑनलाईन लोकमत
भुसावळ,दि.5 - जिल्ह्यातील आशिया महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रत्यक्ष कामाचा मुहूर्त अजूनही सापडला नाही. गेल्या पाच वर्षापासून केवळ भूसंपादन व निविदांच्या तांत्रिक प्रक्रियेत महामार्गाला लागून असलेली लाखो झाडे सूचना नसताना सुद्धा कापली गेली. चौपदरीकरण करणा:या कंपनीनेच वृक्ष लावून त्यांचे संवर्धन करावे, अशी मागणी करणारे पत्र वृक्षप्रेमींसह प्रा.धीरज पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे.
चौपदरीकरणासाठी जमीन अधिग्रहण होण्यापूर्वीच वरणगावपासून भुसावळ व जळगाव रस्त्याला लागून असंख्य वृक्ष तोडण्यात आले. यामुळेच परिसरातील पर्यावरण बिघडले आहे. मार्च-एप्रिल महिन्यातच तापमान 41 अंश सेल्सिअसर्पयत पोहचले आहे. चौपदरीकरणाच्या कामाची सुरुवात वृक्षतोडीपासून करणेच मुळात चुकीचे होते. यामुळे तापमानवाढीत यंदा भर पडली आहे.
महामार्गावरील वृक्षतोड जिल्ह्यात आतार्पयतची सर्वात मोठी आहे. तीन वर्षात हा महामार्ग तयार होणे अपेक्षित होते. नियमानुसार जेवढी झाडे कापली तेवढी लावण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची होती. केवळ झाड लावणे नव्हे तर त्याला जगविणेदेखील त्यांचे कर्तव्य असते. त्यामुळे झाड जगेर्पयत त्याचे संवर्धन करणे हे बंधनकारक आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षांची कत्तल झाल्यामुळे पर्यावरणात गंभीर बदल झाले आहे असे मत परिसरातील पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे वृक्ष पुनर्लागवड करण्याचे कामदेखील लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी आहे.
जपान सरकारच्या सहकार्याने भुसावळ ते अजिंठा जामनेर मार्गे रस्त्याचे काम काही वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. त्यात ही मोठी वृक्षतोड होणार असल्याने वृक्ष लागवड, संवर्धनाची अट घालण्यात आली होती पण त्या रस्त्यावर बोटावर मोजण्याइतकी झाडे लावून त्यातील किती मोठी झाली याविषयी पर्यावरणप्रेमींना शंका आहे. म्हणजेच मागचा अनुभव फार वाईट आहे. त्याच अनुभवातून आपण आता शिकले पाहिजे.
रखडलेल्या कामाला गती देण्याआधी या पावसाळ्यात महामार्गाच्या आजूबाजूस असलेल्या भागात वृक्ष तोड करणा:या कंपनीने 24 तास ऑक्सिजन देणारे देशी बहुवार्षिक वृक्ष लावून त्याचे संवर्धन करावे, अशी मागणी व कंपनीच्या विरोधात तक्रार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, वाहतूक व दळणवळण विभागाचे सचिव यांच्याकडे करण्यात आली आहे.चौपदरीकरणाच्या नादात पाच वर्षे वाया गेली, पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. यासंबंधी लवकर कारवाई करावी अन्यथा भुसावळ परिसरातील सामाजिक संस्था व पर्यावरणप्रेमी या विषयासंबंधी जनहित याचिका दाखल करणार आहे.