मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीत शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेचा निवृत्तीनंतर रोखीकरणात लाभ मिळत असतो. सेवेत असताना रजा न घेता कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच उपजीविकेसाठी हेच मोठे साधन असते. संपूर्ण सेवाकाळात तीनशे दिवसांपर्यतच अर्जित रजा साठवता येते.
सन २०१९-२० पासून सेवानिवृत्त झालेले असे जिल्ह्यातील सुमारे पाचशे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमाप्रमाणे शिल्लक अर्जित रजा रोखीकरण देयक त्या त्या आस्थापनेने अधीक्षक माध्यमिक शाळा वेतनपथक कार्यालयाला मुदतीत पाठविले आहे. शिवाय निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना स्वत: कर्मचारी अथवा कुटुंबातील सदस्याला उद्भवलेल्या दुर्धर आजारावर केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची शासनमान्य देयकेदेखील अजूनपर्यंत मिळालेली नाहीत. त्यामुळे निवृत्त कर्मचारी दोन वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत आहेत.
मर्यादित मासिक निवृत्ती वेतनावर उदरनिर्वाह करणे शक्य नसल्याची व्यथा गुलाब अमृत बडगुजर या निवृत्त कर्मचाऱ्याने बोलून दाखविली. दरम्यान याबाबतीत अधीक्षक, वेतन पथक, जळगाव यांच्याशी संपर्क साधला असता, कोरोना साथीपासून शासनाने रजा रोखीकरणासाठी कुठली तरतूदच केलेली नाही व जिल्ह्यातील वैद्यकीय देयकापोटी सुमारे १२५ कोटींची शासनाकडे मागणी केली असता दोन महिन्यांपूर्वी अवघे नऊ कोटीच प्राप्त झाले होते .पुन्हा मागणी प्रस्ताव पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.